सावळा गोंधळ:चाळीसगावात 58 हजार विद्यार्थी 15 मार्चपासून पोषण आहाराविना; शासनाने आदेश देऊनही तांदूळ पुरवठा रखडला

कोरोनाच्या काळात बंद झालेला पोषण आहार शाळा सुरू झाल्यानंतरही शिजवला जात नाही. १५ मार्चपासून शाळेत पोषण आहार शिजविण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. तसे परिपत्रकदेखील निघाले. मात्र शाळांना तांदूळ पुरवठा होत नसल्याने, तालुक्यातील पहिली ते आठवीचे तब्बल ५८ हजार विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित आहेत.

शाळेची पटसंख्या वाढावी व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांमधील मुलांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी शाळेत पोषण आहार दिला जातो. कोरोना संसर्गाच्या काळात शाळा बंद होत्या. त्यामुळे शालेय पोषण आहारही बंद होता. काही दिवस विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा दिला जात होता. परंतु, आता तोही बंद आहे. आता शाळा पुन्हा सुरू झाल्या. मात्र अद्यापही पोषण आहार वितरण सुरू झालेले नाही.

पोषण आहाराचे प्रमाण असे राज्यामध्ये शालेय पोषण आहार ही योजना पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाते. या योजनेतून पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच, सहावी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार शाळांमध्ये देण्यात येतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासनाने १९९५-९६ मध्ये सुरु केली. त्यावेळी या योजनेचे स्वरुप हे विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ३ किलो मोफत तांदूळ देणे असे होते. त्यानंतर २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना तांदूळ घरी न देता शिजवलेले अन्न द्यावे, असे आदेश दिले. त्यानुसार २००२ पासून घरी तांदूळ देण्याऐवजी शाळेत पोषण आहार दिला जात आहे.