आव्हान:कापूस आयातीविरोधात‎ खंडपीठात घेतली धाव‎

केंद्र शासनाने गेल्या डिसेंबर‎ महिन्यात ऑस्ट्रेलियातून तीन लाख‎ कापूस गाठी (५१ हजार टन‎ कापूस), ११ टक्के टॅक्स माफ‎ करून आयात करण्याचा निर्णय‎ घेतला. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादीत‎ कपाशीच्या दरात घसरण झाली‎ आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांच्या‎ कापसाला भाव मिळत नसल्याची‎ स्थिती आहे, असा भूमिका पाचोरा‎ येथील नीळकंठ पाटील यांनी‎ मांडली.

कापूस आयातीच्या‎ निर्णयाविरोधात त्यांनी दि.३ रोजी‎ औरंगाबाद खंडपीठात याचिका‎ दाखल केली आहे.‎ कापूस आयातीमुळे‎ बाजारभावात घसरण होऊन,‎ कापसाचे दर कोसळले आहेत.‎ त्यामुळे शेतकऱ्यांचा लागवडीचा‎ खर्चही निघत नाही.

हिवाळी‎ अधिवेशनात राज्याच्या कृषीमंत्र्यांनी‎ कापसाला १२ हजार ३०० रुपये,‎ सोयाबीनला ८ हजार ७०० रुपये‎ प्रतीक्विंटल हमीभाव करावा म्हणून‎ केंद्राला पत्र देखील लिहिले आहे.‎ एकीकडे अवेळी कापसाची‎ परदेशातून टॅक्स फ्री आयात‎ वाढल्याने हमीभाव वाढवून मिळावा‎ म्हणून कृषीमंत्र्यांनी केंद्राला साकडे‎ घातले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या‎ कापसाला भाव मिळवून देण्यासाठी‎ नीळकंठ पाटील यांनी, शासनाकडे‎ पाठपुरावा करून दि. ३ रोजी,‎ खंडपीठात पी.आय.एल.एस.टी.‎ ३६१४ /२०२३ नुसार शासनाच्या‎ निर्णयाला आव्हान दिले.‎