राज्य शासनाने अट मागे घेण्याची केली मागणी‎:पीककर्जाला सिबिलची‎ अट नसावी : पाटील‎

शेती संदर्भातील सरकारी धोरणांच्या‎ अपयशाचा परिपाक म्हणजे शेतकरी‎ आत्महत्या हाेत. खर्च आणि‎ उत्पन्नातील तफावतीमुळे शेतीकडे‎ वळण्यास आजचे युवक इच्छुक‎ नाहीत. त्याचा फायदा राजकीय पक्ष‎ घेत आहेत. भावनिक मुद्दे समोर‎ करून युवकांची ऊर्जा भलत्याच‎ कामासाठी वापरली जाते. त्यामुळेच‎ पीक कर्जाच्या मंजुरीसाठी सिबिल‎ स्काेरची लावलेली अट तातडीने‎ मागे घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी‎ संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय‎ अध्यक्ष संदीप पाटील यांनी केली.‎ शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद‎ जोशी यांनी सांगितलेल्या‎ कर्जमुक्तीला अर्थशास्त्रीय‎ सिद्धांताची व व्यवहार्यतेची जोड‎ होती. शेती कर्जमुक्त होणे म्हणजे‎ संपूर्ण सातबारा कोरा होण्यासोबत,‎ शेतमालाच्या भावावरील एपीएमसी‎ अॅक्ट यासारख्या किमती नियंत्रित‎ करणाऱ्या कायद्यातून शेतकऱ्यांना‎ मोकळीक मिळणे हे त्यांना अभिप्रेत‎ होते.

कर्जमुक्ती, बाजारपेठा,‎ तंत्रज्ञान, संरचना या गोष्टी‎ शेतकऱ्यांना सरकारकडून मिळाल्या‎ पाहिजे. त्या मिळाल्यावरच शेती‎ व्यवसाय व्यवहार्य होईल, असे‎ पाटील यांनी सांगितले. रब्बीची‎ तयारी महिनाभरात सुरू होईल.‎ त्यासाठी पीक कर्जाची मागणी‎ करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सिबिलची‎ आडकाठी झाली आहे. रिझर्व‎ बँकेच्या निकषानुसार आत्ता पीक‎ कर्ज व मध्यम तसेच दीर्घ मुदतीच्या‎ कर्जासाठी सिबिलचा (क्रेडिट‎ इन्फॉर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड)‎ निकष लागू करण्यात आला आहे.‎ ज्या शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोर ६००‎ ते ७०० पर्यंत आहे, अशा‎ शेतकऱ्यांनाच बँक पीक कर्जाचे‎ वाटप करते. खरे तर पीक कर्ज हे‎ कर्ज नसून उत्पादनासाठी दिलेली‎ अग्रीम रक्कम असल्याचे पाटील‎ यांनी स्पष्ट केले आहे.‎