आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधार प्रमाणीकरण:शेतकरी बांधवांनो, अतिवृष्टीचे अनुदान हवे तर आधार प्रमाणीकरण करा; सरकारचा फतवा

बाबासाहेब डोंगरे | जालनाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

यंदा खरिपात अतिवृष्टीसह पुरात शेतीपिकांसह जमिनी खरडून गेल्या. पाण्याचा अंदाज न आल्याने शेत-शिवारात अहोरात्र राबणारे शेतकरी वाहून गेले तसेच वीज पडून बैल, गायी, शेळ्या, म्हशीही दगावल्या. सरकारी आदेशावरून याचे पंचनामे झाले, नुकसानीचे अहवाल गेले, सरकारने मदतीची घोषणा केली, जीआर निघाला, मात्र मदत काही मिळेना. सरकारकडून होणाऱ्या या दिरंगाईमुळे तब्बल ३ लाख ६९ हजार ६८० शेतकरी वेठीस धरलेले असतानाच आता मदतीसाठी नव्याने आधार प्रमाणीकरणाची अट घालण्यात आली आहे. परिणामी अनुदान वाटप लांबणार असल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून तत्काळ मदत वाटपाची मागणी केली. शिवाय, येत्या तीन दिवसांत मदत न मिळाल्यास प्रशासनाचा निषेध करण्याचा इशारा दिला आहे.

अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर, नापिकी, खर्चाच्या तुलनेत शेतमालास मिळणारा अत्यल्प भाव या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकलेले असताना यंदाही जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी, पुराने कहर केला. कापूस, सोयाबीन, मका, तूर, मूग, उडीद आदी हातातोंडाशी आलेले पीक जमीनदोस्त होताना पाहण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. यामुळे लावलेला खर्चही पाण्यात गेला व पुढील रब्बीची पेरणी कशी करावी हा प्रश्न उभा राहिला. दरम्यान, सरकारने नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याची घोषणा केल्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला.

शिवाय, १७ नोव्हेंबर रोजी ३९७ कोटी ७३ लाख १४ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूरही केले. मात्र, चार महिने होत आले तरी मदतीचा छदामही शेतकऱ्यांच्या हाती पडलेला नाही. सरकारच्या घोषणेवर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी कर्ज, उसनवारी करून कशीतरी रब्बीची पेरणी केली. दरम्यान, अस्मानी व सुलतानी संकटाला कंटाळून अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यांची कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत. यामुळे केवळ घोषणा न करता तत्काळ मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

प्रशासनाचा निषेध नोंदवू, शेतकऱ्यांचा इशारा
तहसीलमार्फत अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या. पुन्हा राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खाते क्रमांक व याद्या मागितल्या आहेत. अगोदरच भरपूर वेळ गेला असून पुन्हा किचकट प्रणाली आणून शेतकऱ्यांनी वेठीस धरू नये. २१ डिसेंबरपर्यंत बाधितांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा न झाल्यास असंख्य शेतकऱ्यांसह तहसील कार्यालयात येऊन प्रशासनाचा निषेध नोंदवू असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. सोमवारी शेतकरी राधेश्याम आस्कंद, उमेश आस्कंद, बबनराव कळंब, जालिंदर घोगरे व धनंजय कुलकर्णी यांनी अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांना निवेदन दिले.

सेतू केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर मदत बँक खात्यात
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शेतकऱ्यांचे आधार व बँक खाते क्रमांकाची यादी मागवली आहे. तसेच पीएम-किसान योजनेच्या लाभार्थींचीही आधार व बँक खाते क्रमांक लिंकची यादी उपलब्ध आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांची माहिती तहसीलकडून मागवण्यात येणार आहे. त्यानंतर एकत्रित यादी राज्य शासनाला पाठवली जाईल. तेथून मंजूर लाभार्थींची यादी ग्रामपंचायतीत प्रकाशित होईल. लाभार्थींनी सेतू केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर मदत बँक खात्यात जमा होईल. - केशव नेटके, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जालना.

कर्जमाफीप्रमाणे आधार प्रमाणीकरण
कर्ज माफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांच्या अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया राबवली. त्याच अतिवृष्टी, पूर, सततच्या पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करून मगच लाभ देण्याचा निर्णय शासनस्तरावरून घेण्यात आला.

बातम्या आणखी आहेत...