आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी पाठबळ:खासगी मार्केटिंग कंपन्यांना साडेतीन हजारांत सरकारी पाठबळ

प्रदीप राजपूत | जळगाव2 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केवळ साडेतीन हजार रुपये भरा आणि खासगी मार्केटिंग कंपनीला ‘सरकारी पाठबळ’ मिळवा, अशी योजना प्रत्यक्षात नसली तरी अनेक विपणन (मार्केटिंग) कंपन्या तिचा फायदा घेत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील अल्पबचत भवनात बैठका आयोजित केल्या की तिथे काढलेल्या फोटोत ‘जिल्हाधिकारी कार्यालय’ ही अक्षरे आणि राजमुद्रा येते आणि त्या फोटोंचा प्रभाव मार्केटिंगसाठी ग्रामीण बेरोजगार तरुणांना प्रभावित करण्यासाठी केला जातो, असा हा बिग फंडा आहे.

सरकारी असलेले अल्पबचत भवन खासगी बैठका, परिषदा आणि ट्रेनिंगसाठी अवघ्या साडेतीन हजार रुपयात भाडेतत्वावर दिले जाते. ज्या स्थितीत तिथे शासकीय बैठका होतात त्याच स्थितीत खासगी कंपन्यांच्याही बैठका, ट्रेनिंग होते. वास्तविक खासगी संस्था, कंपन्यांना देताना भिंतीवरची अक्षरे आणि राजमुद्रा झाकण्याची व्यवस्था असायला हवी. किमान भाडेतत्वावर ते वापरणाऱ्या संस्था, कंपनीला तरी तशी अट घातली जायला हवी. मात्र, तसे काहीही होत नसल्याने त्याचा व्यावसायिक उपयोग आपोआपच त्या संस्थांना होतो आहे.

एमएलएम कंपन्यांचे आवडते मल्टी लेव्हल मार्केटिंग अर्थात साखळी विपणन कंपन्यांना हे सभागृह फारच आवडत असून शिबिरे आणि प्रशिक्षण तिथे घेण्यात त्या अग्रेसर असल्याची माहिती समोर येते आहे. या शिवाय विविध कर्मचारी संघटना, अधिकारी संघटना, सहकारी संस्था यांच्याकडूनही सभागृह वापरले जाते. मात्र, त्यातील फोटोंचा सर्वाधिक फायदा विपणन कंपन्यांनाच होत असल्याचे एका कंपनीतून बाहेर पडलेल्या अधिकाऱ्यानेच नाव जाहीर न करण्याचा अटीवर सांगितले.

फोटो पाहून पैसे भरले जळगाव जिल्ह्यातील एका ग्रामीण बेरोजगार तरुणाने ‘दिव्य मराठी’ कार्यालयात येऊन आपले गाऱ्हाणे मांडले तेव्हा यातले गांभीर्य लक्षात आले. तो तरुण म्हणाला की, जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशिक्षण होणार आहे, असे सांगितले आणि आधीचे फोटोही दाखवण्यात आले. म्हणून एमएलएम कंपनीत मार्केटिंगसाठी पैसे भरले. नंतर समजले की जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा त्याच्याशी संबंधच नाही. हे गाऱ्हाणे प्रातिनिधक स्वरुपात एका बेराेजगार युवकाचे असले तरी असे अनेक आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...