मालमत्ता धूळखात:पारोळ्यात 70 % काम होऊनही दहा कोटींचे क्रीडा संकुल रखडले; राजकीय हस्तक्षेपाचा तत्कालीन पालिका सत्ताधाऱ्यांचा आरोप

राज्य शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेत मंजूर झालेले पारोळा येथील क्रीडा संकुलाचे काम मागील दोन वर्षांपासून गट नंबर२४४/२ सी स ३४३ मध्ये रखडले आहे. सुमारे ७० टक्के काम होऊनही राजकीय हस्तक्षेप व नगररचना विभागाने वारंवार काढलेल्या त्रुट्यांमुळे हे काम रेंगाळले आहे.

२१ हजार चौरसफूट जागेवरील, पारोळा पालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या कामास २०१८ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. या कामासाठी १० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली होती. तसेच सुरुवातीला सात कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. यात ९० व्यापारी गाळे, तसेच जलतरण तलाव, क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल ग्राऊंड, इंनडोअर हॉल अशी कामे अंदाजपत्रकात नमूद केली होती. प्रत्यक्ष कामाला जानेवारी २०२० मध्ये प्रारंभ झाला. यात क्रीडा संकुलातील प्रेक्षक गॅलरी (पव्हेलियन) व व्यापारी संकुलाचे ७० टक्के काम झालेले आहे. मात्र, पुढील कामात राजकीय हस्तक्षेपाचा अडथळा निर्माण झाला. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०२० च्या अखेर स्थगिती देत मंजूर नकाशाप्रमाणे काम नसल्याचा ठपका ठेवला. या स्थगितीस तब्बल दोन वर्ष उलटूनही व पालिकेकडून वारंवार सुधारित कामासाठी प्रस्ताव देऊनही नगररचना विभागाने त्यात चार ते पाचवेळा त्रुटी काढली.

त्रुट्यांची दुरुस्ती करून, अपील करूनही या कामास मंजुरी मिळत नसल्याने, अंदाजपत्रकात तफावत पडून शासनाचा निधी वाया जात आहे. वास्तविक पाहता नवीन परिपत्रकानुसार पारोळ्यातील महामार्ग बायपासचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, सध्याच्या महामार्गाचा पालिका हद्दीत येणारा भाग, हा एक तर पालिका किंवा बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत होणार आहे. यातील बऱ्याच त्रुटी आपोआप दूर होणार आहेत. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप व लालफितीचा कारभार या कामात आडवा येत आहे.

...तर शहराचे वैभव वाढेल
या भव्यदिव्य कामामुळे तालुक्यातील सर्व क्रीडा स्पर्धा एकाच ठिकाणी घेतल्या जाऊ शकतील. तसेच या परिसरात ९० व्यापारी गाळे उपलब्ध होणार असल्याने शहरातील व्यापारउदीम वाढीस लागण्यास हातभार लाभेल. अनेक बेरोजगारांना स्वत:चे व्यवसायाचे साधन मिळेल. मात्र, वारंवार त्रुटी काढून नगररचना विभाग प्रतिसाद देत नसल्याने, या विषयावर आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

साहित्याची होते चोरी... प्रशासनाचे या कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने बांधकामाचा दर्जा खालावत आहे. बेवारस असलेल्या या वास्तूत साहित्याची चोरी होत आहे. तसेच परिसरातील अस्वच्छता वाढीस लागून, या वास्तूचा गैरकामांसाठी वापर होत आहे. त्यामुळे अपूर्ण राहिलेली कामे त्वरित मार्गी लागणे गरजेचे आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्याय द्यावा
या विषयात आम्ही आमच्या कार्यकाळात नगररचना विभागास अनेकदा पत्रव्यवहार करून, प्रस्तावातील त्रुट्या दुरुस्त केल्या. एकीकडे अतिक्रमण, झोपड्या नियमित होतात, पण शासकीय निधीच्या कामात आकसबुद्धीने व राजकीय हस्तक्षेपामुळे मंजुरी मिळत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारोळावासीयांना न्याय द्यावा.
करण पवार, माजी नगराध्यक्ष, पारोळा