आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियुक्ती:नवीन भरती बंदीचा शासन निर्णय ‘त्या’ कर्मचाऱ्यास लागू होत नाही ; विविध विषय पद्धतीचा अवलंब करून नियुक्ती

चाळीसगाव20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंदीचा शासन निर्णय ६ डिसेंबर २०१२ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही, असा निर्वाळा चाळीसगाव येथील याचिकाकर्त्याच्या सुनावणीप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. वलठाण येथील स्वर्गीय सुधाकररावजी नाईक प्राथमिक आश्रमशाळेवर अभिषेक देशमुख यांची स्वयंपाकी मदतनीस या पदावर १५ जून २०१२पासून या शाळेच्या अध्यक्षांनी विविध विषय पद्धतीचा अवलंब करून नियुक्ती केली होती. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी या कर्मचाऱ्याच्या नेमणुकीस सन २०१२-१३मध्ये मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव जळगाव येथील समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे दाखल केला होता. सहाय्यक आयुक्तांनी शासन निर्णय १८ ऑक्टोबर २०१२ व शासन परिपत्रक ६ डिसेंबर २०१२ नुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत नवीन नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यास शासनाने मान्यता देवू नये, असा शासन निर्णय असल्याने १४ जून २०२१ रोजी याचिकाकर्त्याचा मान्यता प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. परेश बी. पाटील यांच्या मार्फत रिट याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायाधीश रवींद्र घुगे व न्यायाधीश एस. सी. मोरे यांच्या सुनावणीस आली.

खंडपीठाने असा दिला आदेश खंडपीठाने सहाय्यक आयुक्तांना आदेशित केले की, त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मान्यता प्रस्तावावर नव्याने निर्णय घेऊन व तांत्रिक कारणामुळे सेवा प्रस्ताव लागू होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून मान्यता प्रस्तावावर नव्याने ४ महिन्यात निर्णय घेण्याचा व गुणवत्तेवर मान्यता प्रदान करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्तातर्फे अॅड. परेश पाटील यांनी काम पाहिले. अॅड. हेमंत देशमुख व अॅड. अरविंद पाटील यांनी सहकार्य केले.

बातम्या आणखी आहेत...