विकासाला चालना:चार वर्षांत हद्दवाढीतील 10 गावांची 18 कोटी कर आकारणी निश्चित; रस्त्यांची होणार कामे

महापालिकेची हद्दवाढ होऊन ४ वर्षाचा कालावधी झालेला आहे. महापालिकेची हद्दवाढ झाल्याने दहा गावांचा पूर्णपणे व एकाचा अशत: सहभाग झालेला आहे. महापालिका प्रशासनाने हद्द वाढीतील भागात मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. त्यानंतर मालमत्ता कराची आकारणीसाठी अंतिम यादी प्रसिध्द केली आहे. यात पुढील वर्षापासुन महापालिकेच्या दराने मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे. हद्दवाढीच्या क्षेत्रातून १८ कोटी ६२ लाख रुपयांची मागणी आहे. यातून याक्षेत्रात प्राधान्याने रस्ते, गटारी आणि पथदिव्यांच्या विकास कामांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

महापालिकेत दहा गावे पूर्णपणे समावेशित झाल्यानंतर तेथील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. कारण तत्कालीन ग्रामपंचायतीकडे पूर्वीच्या नोंदी होत्या. त्याकरीता पूर्वीचे व वाढीव मालमत्तांचे मोजमाप करुन त्यांचा मालमत्ता कर निश्चित करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे हद्दवाढ क्षेत्रात मालमत्तांचे सर्वेक्षण त्यांचे करमुल्य निर्धारण करण्यात आले. त्यावर नागरीकांच्या हरकती, सूचना मागवण्यात आल्या. प्राप्त सुचना, हरकतीवर मनपा प्रशासनाने सुनावणी घेऊन त्या निकाली काढत अंतिम यादी प्रसिध्द केली आहे. त्यावर आता दिलेल्या मालमत्ता कराच्या पावतीप्रमाणे कर योग्य मुल्यांची आकारणी होणार आहे.

ही आकारणी करताना ती महापालिकेचा मालमत्ता कर व तत्कालीन ग्रामपंचायतीचा कर यातील जो जास्त आहे. त्याची आकारणी टप्याटप्याने करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे आता २०२२-२३ करीता ८० टक्के प्रमाणे मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे. हद्दवाढीतील मालमत्ताधारकांकडून १८ कोटी ६२ लाख, १२ हजार रुपयांची महापालिकेची मागणी आहे. हद्दवाढीतील क्षेत्रातील कराच्या माध्यमातून मनपाचे उत्पन्नात वाढ होणार आहे. तर शहरातही मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मात्र त्यांचे मुल्यमापनाचे काम अंतिम टप्यात आहे.

हद्दवाढ क्षेत्रातील मालमत्ता
महापालिकेची हद्दवाढ होऊन त्यात दहा गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानंतर येथील क्षेत्रात जीपीएसव्दारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या हद्दवाढीत पूर्वी १८ हजार ८२५ मालमत्ता होत्या. त्यात भर पडून सध्या एकूण ५३ हजार ३३९ मालमत्ता हद्दवाढ भागात आहे. या मालमत्तांना घरांच्या बांधकामानुसार कराची आकारणी करण्यात आली आहे.

८० टक्के प्रमाणे होतेय मागणी
मनपा हद्दवाढ जानेवारी २०१८ मध्ये झाली. मात्र त्यानंतर लगेच पालिकेच्या करा प्रमाणे वसुली केली नाही. तत्कालीन ग्रामपंचायतीचे दर किंवा पालिकेचा दर यात जो जास्त आहे. त्यानुसार कर वसुली होत आहे. त्याप्रमाणे २०१९ पासून २० टक्के ते आता २०२२-२३ मध्ये ८० टक्के प्रमाणे वसुली होत आहे. तर पुढील वर्षी २०२३-२४ मध्ये शंभर टक्के मनपा दराने वसुली होणार आहे. यात कर योग मुल्यावर ३६ टक्के प्रमाणे मालमत्ता कर वसूल होत आहे.

सर्वेक्षण सुरू, मालमत्तांमध्ये वाढ
शहरातही मोठ्या प्रमाणात नवीन मालमत्तांची भर पडली आहे. त्याचप्रमाणे जुने मालमत्ता पाडून नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम झाल्याने मालमत्तांचा आकडा वाढला आहे. शहरातही मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. शहरात पूर्वी ७० हजार मालमत्ता होत्या. सर्वेक्षणानंतर साधारणपणे ८० हजारावर मालमत्ता झालेल्या दिसत आहे.त्यांचीही कर निश्चित झाल्यावर उत्पन्नात वाढ होईल.

हद्दवाढीत सी झाेनने वसुली
महापालिकेच्या हद्दवाढीनंतर दहा गावे पूर्णपणे व एका गावांचा अशत: समावेश करण्यात आला आहे. हद्दवाढीत मालमत्ता कराची वसुली करणे सुरू आहे. तर ती वसुली करताना सरसकट सी झोन प्रमाणे ती करण्यात येत आहे. यात पत्राचे घर ८ रुपये, ११ रुपये लोडबेअरींग, १७ रुपये आरसीसी बांधकामासाठी प्रति चौरस मीटर दर आकारण्यात येत आहे.