विषय केला तहकूब:कुत्रे निर्बीजीकरणासाठी नाशकात ७०० तर जळगाव शहरात १०२५ रुपये खर्च

उद्यान, कलामंदिरपासून मिळणारे उत्पन्न शून्य दाखवण्यात आल्याने लेखे मंजुरी तसेच मोकाट कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणाच्या निविदा दर जास्त असल्याने हे दोन्ही विषय स्थायी समितीच्या सभेत गुरुवारी तहकूब करण्यात आले.

दरम्यान, नाशिकला ७०० तर जळगावात १०२५ रुपयांत मोकाट कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण होत आहे. महापालिकेच्या सभागृहात स्थायी समितीची बैठक घेण्यात आली. आयुक्त देविदास टेकाळे, स्थायी समिती सभापती शीतल नवले, सचिव मनोज वाघ व समिती सदस्य उपस्थित होते. स्थायी समितीच्या बैठकीत विषय पत्रिकेवरील २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाचे सुधारित वार्षिक लेख्यास मंजुरी देण्याचा विषयावर चर्चा करताना हर्षकुमार रेलन, नागसेन बोरसे यांनी आक्षेप घेतला. कलामंदिर मनपाने भाडेकराराने दिल्यावरही त्याचे उत्पन्न शून्य कसे विचारणा केली.

यावर उपायुक्त शिल्पा नाईक आणि आणि अभियंता कैलास शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिले. तर सभापती शीतल नवले यांनी दोन्ही विषय तहकूब ठेवले आहे. तर शहरातील मोकाट कुत्रे निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया व बंदोबस्तासाठी निविदा मागवण्यात आली होती. त्यावर नरेश चौधरी, प्रतिभा चौधरी यांनी मुद्दे मांडले. तर त्यात प्रती कुत्र्याचा ९०० रुपये जास्त असल्याने निविदाधारकांची बुधवारी बैठक घेऊन निर्णय घेऊ तोपर्यंत विषय तहकूब केला.

प्रशासन अकार्यक्षम असल्याचा आरोप
नकाणे रस्त्यावर माेठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. त्याकरिता अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगितल्यावरही लक्ष देत नाही. प्रशासन अकार्यक्षम असून, त्यांचा धिक्कार करते असे सदस्य प्रतिभा चौधरी यांनी सांगितले. खड्डे प्रमाणे एकवीरा देवी रोड भाग, क्षीरे कॉलनी येथे खराब पाणीपुरवठा होत असल्याचीही तक्रार केली. त्यांच्याप्रमाणे सदस्य फातिमा अन्सारी, नाजियाबानो पठाण यांनीही दूषित व अनियमित पाणीपुरवठ्याची तक्रार मांडली आहे. आयुक्त टेकाळे यांनी नकाणे रोडवरील खड्डे एमजेपी विभागाला बुजवण्यासाठी सांगितले आहे. त्यांना जाब विचारावा, असे सांगितले.

हद्दवाढ क्षेत्रात मुरूम कधी टाकणार
हद्दवाढ क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक ६ चे क्षेत्रफळ मोठे असून, वलवाडी, महिंदळे, नकाणे गावांचा समावेश होतो. तीन वर्षांपासून दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था होत असल्याचे सातत्याने ओरडून सांगत आहे. मात्र प्रशासन साधे मुरूमही उपलब्ध करून देत नाही, असा संतप्त प्रश्न किरण अहिरराव यांनी विचारला. यावर अभियंता कैलास शिंदे यांनी हद्दवाढीचा सुधारित १२२ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तर खड्डे बुजवण्यासाठी मुरूम टाकण्याची अंदाजपत्रकात तरतूद नाही. आयुक्त देविदास टेकाळे यांनी अर्थसंकल्पात धोरण ठरवावे लागणार आहे, असे सांगितले.

भूखंडप्रकरणी बुधवारी बैठक
हद्दवाढ क्षेत्रातील भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते; परंतु अजून तसे झाले नाही. तसेच कार्यवाही होत नसल्याने न्यायालयात जावे लागेल, असे सांगितले. तर उपायुक्त शिल्पा नाईक यांनी काम सुरू झाले असून, ४५ भूखंडांचा सर्व्हे झालेला आहे. त्याचा अहवाल लवकरच देऊ. याविषयावर बुधवारी समितीची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सभापतींनी सांगितले.