आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आंदोलन:आडनावावरून ओबीसी माहिती संकलन; समर्पित आयाेगाकडून हाेतेय सदाेष काम

धुळे14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत न्यायालयाकडून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा संकलन करण्यासाठी समर्पित आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्याबाबत ओबीसी इम्पेरिकल डेटा मिळवण्याचे काम करण्यात येत आहे. मात्र त्यांच्याकडून डेटा सदोष पद्धतीने होत असल्याची तक्रार अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे. चुकीचे कामकाज आयोगाने थांबवून योग्य पद्धतीने माहिती संकलित करून शासनाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे माहिती सादर करावी अन्यथा यासंदर्भात राज्यभरात आंदोलन करण्याचा इशारा समता परिषदेने दिला आहे.

यासंदर्भात आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करीत आंदोलन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्यानुसार शासनाने ओबीसीची माहिती संकलित करण्यासाठी श्री.बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गठीत केला आहे. आयागेाने सर्वोच्य न्यायालयास अपेक्षित असलेला इम्पेरिकल डाटा दारोदारी जाऊन ओबीसींची खरी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थितीची माहिती संकलित करणे अपेक्षित होते. मात्र आयोगाकडून या पध्दतीने माहिती संकलित न करता केवळ सॉफ्टवेअरद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या आडनावानुसार सदोष पद्धतीने माहिती संकलित केली जात आहे. ही ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे. सॉफ्टवेअरवर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थितीची माहिती जमा करणे म्हणजे ओबीसी समाजाचे भविष्यात कायमस्वरूपी कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार आहे.

त्यासाठी समर्पित आयोगाद्वारे चुकीच्या पद्धतीने होणारे चुकीचे कामकाज तत्काळ थांबवण्यात यावे, तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर आदींमार्फत घरोघरी जाऊन योग्य ती माहिती संकलित करून शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयासमोर ती सादर करण्यात यावी, अशी मागणी समता परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. यासंदर्भात कार्यवाही न झाल्यास राज्यभरात समता परिषदेतर्फे आंदोलन करण्यात येईल. त्याला प्रशासन, शासन जबाबदार असेल, असाही इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शनेही करण्यात आली. याप्रसंगी समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राजेश बागुल, महानगरप्रमुख गोपाल देवरे, अनिल बोरसे, प्रा. अण्णासाहेब माळी, उमेश महाजन, राजेंद्र चौधरी, सुमीत चौधरी, गुलाब माळी, राकेश चौधरी, हाजी हाशमी कुरेशी, अस्लम खाटीक, राकेश बोरसे, हाजी हाशीम कुरेशी, जियाउद्दीन शेख, जावेद देशमुख,संदीप पावरा, एकनाथ सोनवणे, राहुल पावरा, प्रथमेश देसले, विशाल पावरा, कपिल पावरा आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

समता परिषदेचा सुरुवातीपासून पाठपुरावा
ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी समता परिषदेचे छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यापासून पाठपुरावा केला जात आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसीचे राजकीय आरक्षण हिरावून घेण्यात आले. ते परत मिळावे यासाठी इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.मात्र अशा पद्धतीने चुकीच्या पद्धतीने माहिती संकलित हाेत असेल तर आरक्षणाचा फायदा ओबीसींना मिळणारच नाही. - राजेश बागुल, समता परिषद जिल्हाध्यक्ष

बातम्या आणखी आहेत...