‘डीआरडीए’:‘डीआरडीए’च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले; उपचारही लांबले ; केंद्र शासनाने हिस्सा बंद केल्याने झाली गैरसोय

केंद्र आणि राज्य शासनाचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या ग्रामीण विकास यंत्रणेतून (डीआरडीए) १ एप्रिलपासून केंद्र शासनाने त्यांचा हिस्सा काढून घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकास यंत्रणेची जबाबदारी आता महाराष्ट्र शासनावर आली आहे. केंद्र शासनाने साथ सोडल्याने आठ महिन्यांपासून (सप्टेंबर २०२१) राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. परिणामी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. काहींनी शस्रक्रिया लांबणीवर टाकल्या आहेत. वेतनासाठी ग्रामविकास विभागाने अर्थ विभागात पाठवलेली फाइल महिनाभरापासून पुढे सरकलेली नाही. ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारावे या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाने संयुक्तपणे ग्रामीण विकास यंत्रणा हा विभाग सुरू केला. आतापर्यंत या उपक्रमासाठी ६० टक्के निधी केंद्र तर ४० टक्के निधी राज्य शासनाकडून देण्यात येत होता. मात्र, १ एप्रिल २०२२ पासून केंद्र शासनाने त्यांचा हिस्सा देणे बंद केले आहे. परिणामी आता या विभागाची शंभर टक्के जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे. तसेच १ एप्रिलपासून या विभागात सुधारित आकृतिबंध लागू करत कर्मचारी संख्या कमी करण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामीण विकास यंत्रणेत आता प्रत्येक जिल्ह्यात फक्त ८ ते १० कर्मचारी कार्यरत आहेत.

केस स्टडी १ पैसे नाहीत म्हणून शस्त्रक्रिया पुढे ढकलली धुळे येथील कार्यालयात कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याला कुटुंबातील एका सदस्याची शस्त्रक्रिया करायची आहे. मात्र, वेतन नसल्याने हातात पैसे नाही, त्यामुळे शस्त्रक्रिया करू शकत नाही. यापूर्वीच घरखर्चासाठी नातलग, मित्र परिवाराकडून पैसे उसनवार घेतल्याने आता पैशांची व्यवस्था कशी करावी असा प्रश्न सतावतो आहे. नाइलाजास्तव आता शस्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती एका कर्मचाऱ्याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली

केस स्टडी २ आता नातलगही फिरवतात पाठ काही दिवसांपासून लग्नसराई सुरू आहे. कोणाचीही लग्नपत्रिका घरी आली तर चिंता सतावते. वेतन मिळत नसल्याने किराणा निम्म्यावर आला आहे. मुलाच्या शाळेचे शुल्क, दवाखान्यासाठी पैसे उसनवार घ्यावे लागत आहे. आता नातलगही पाठ फिरवत आहेत. शिवाय कोणाकडे आता किती वेळेस हात पसरावे असा प्रश्न असल्याची कैफियत एका कर्मचाऱ्याने मांडली.

१३५ रुपये कपात थकली, १० लाखांचा विमा धोक्यात डीआरडीच्या कर्मचाऱ्यांचा दहा लाख रुपयांचा ग्रुप इन्शुरन्स आहे. त्यासाठी १३५ रुपयांचा प्रीमियम आहे. ही रक्कम थेट पगार खात्यातून वर्ग होते. मात्र, वेतन नसल्यामुळे १३५ रुपये कपात झालेले नाही. दुर्दैवाने येत्या काही दिवसात जर कर्मचाऱ्यावर संकट कोसळले तर दहा लाखांच्या विम्याचा लाभ मिळणार नाही.