मागणी:सिंचन विहीर, गायगाेठे वाटप‎ अधिकार ग्रामसभेला मिळावे‎

रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीचे‎ लाभार्थी ठरवण्याचे अधिकार जिल्हा‎ परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी तोंडी‎ सूचनेने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती‎ सदस्यांना दिले आहे. सिंचन विहिरी व‎ गायगोठ्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा‎ अधिकार लोकसंख्येनुसार ग्रामसभेला असून,‎ या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणे चुकीचे‎ आहे. त्यामुळे या आदेशाला स्थगिती द्यावी,‎ अशी मागणी शिवसेनेतर्फे करण्यात आली‎ आहे. याविषयी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा‎ यांना निवेदन देण्यात आले.‎ निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा‎ परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद व‎ पंचायत समिती सदस्यांना प्रत्येकी २० विहिरी व‎ १० गाय गोठे मंजुरीचे तोंडी अधिकार दिले‎ आहे. त्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांची सही‎ व शिक्का असलेले अर्ज वाटप होत आहे.‎

तसेच विहिरी व गोठे मंजूर करताना आर्थिक‎ देवाण घेवाण होते आहे. या प्रकारामुळे‎ अल्पभूधारक व अनुसूचित जाती-जमाती,‎ आर्थिक दुर्बल, दिव्यांग, भटक्या व विमुक्त‎ जमातीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या सिंचन विहीर‎ योजनेची बदनामी होणार आहे. योजना मंजूर‎ करण्याचा अधिकार लोकसंख्येच्या‎ निकषानुसार ग्रामसभेला आहे. ग्रामपंचायत‎ आलेल्या अर्जांची छाननी करून ग्रामसभेत‎ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करून ठराव पंचायत‎ समितीकडे पाठवते. त्यामुळे प्रचलित‎ पद्धतीनुसार सिंचन विहीर व गायगाेठ्यांचे‎ वाटप करावे, अशी मागणी माजी आमदार प्रा.‎ शरद पाटील, शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख अतुल‎ सोनवणे, माजी पंचायत समिती सभापती‎ कैलास पाटील यांनी केली आहे. याविषयाकडे‎ लक्ष दिले नाही तर आंदाेलन केले जाईल,‎ असा इशारा देण्यात आला आहे.

याविषयाकडे‎ जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी‎ शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी‎ निवेदनाद्वारे केली आहे. या वेळी‎ जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी याविषयाकडे‎ लक्ष देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती‎ देण्यात आली.‎