आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी ग्राउंड रिपोर्ट:‘मन की बात’ फेम शेतकरी जितेंद्र भोईंची ‘सच्ची बात’; व्यापाऱ्याने थकवलेले 3 लाख मिळाले, पण एमएसपीअभावी 2 लाखांचा फटका

दीप्ती राऊत | धुळे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पंतप्रधानांचे मानले आभार, पण एमएसपीला कायदेशीर मान्यता द्या; शेतकरी जितेंद्र भोई यांची विनंती

शिरपूरपासून पन्नास किलोमीटरवरील भटाणे गावातील जितेंद्रे भोईंना दिवसभर अनेक शेतकऱ्यांचे फोन येतात. वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या कृषी कायद्यांचे ते देशातील पहिले आणि एकमेव लाभार्थी आहेत. नव्या कृषी कायद्यामुळे जितेंद्र भोईंना व्यापाऱ्याकडे थकलेले ३ लाख मिळाल्याचा उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी दि. २९ नोव्हेंबरच्या “मन की बात’मध्ये केला होता. तेव्हापासून भोई यांच्या फोनला विश्रांती नाही. कुणाच्या पपईचे पैसे परराज्यातील व्यापाऱ्याने दिले नसल्याच्या तक्रारी आहेत, तर कुणाच्या मक्याचा भाव पाडून घेतल्याबद्दल देशभरातील शेतकरी त्यांचा सल्ला मागत आहेत. दिल्लीतील कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘दिव्य मराठी’ने भोईंच्या भटाणे गावात जाऊन जितेंद्र भोईंशी बातचीत केली. त्या वेळी भोईंची खंत वेगळीच असल्याचे समोर आले. खेतियाच्या व्यापाऱ्याकडून हे पैसे वसूल झाल्याबद्दल ते पंतप्रधानांचे आभार मानतात, मात्र एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) मिळाली नसल्याने २ लाखांचे नुकसान झाल्याचे भोईंनी सांगितले. त्यामुळेच केंद्राने शेतकऱ्यांना कायद्याने एमएसपी दिलीच पाहिजे, असे सांगून दिल्लीतील आंदोलनाचे समर्थन केले. भटाणे गावात त्यांची १५ एकर शेती आहे.

एका शिवारात वांग्याची लागवड सुरू आहे, दुसऱ्यात कांदा लावला आहे, तर पलीकडे भुईमूग पेरला आहे. ऑगस्टमध्ये शेतातला ३४० क्विंटल मका विक्रीसाठी त्यांनी फेडरेशनच्या खरेदी केंद्रावर खूप चकरा मारल्या. तेंव्हा मक्याची एमएसपी होती १८०० रु. क्विंटल. भटाणे गावातील ४०० शेतकऱ्यांचा मका विक्रीच्या रांगेत होता, पण फेडरेशनने वशिला असलेल्या फक्त शंभरच शेतकऱ्यांचा मका खरेदी केल्याची त्यांची तक्रार आहे. शेवटी क्विंटलमागे ६०० रुपये नुकसान सोसून मजबुरीने त्यांना खेतियाचा व्यापारी सुभाष वाणीला १२०० रु. क्विंटल या दराने मका विकावा लागला. व्यापाऱ्याने २५ हजारांची अनामत रक्कम देऊन माल उचलला पण पैसे देण्यास टाळाटाळ करू लागला. शेतीचे काम सोडून खेतियाला चकरा मारण्यातच त्यांना २० हजार खर्च करावे लागले. अखेरीस त्यांचे परिचित व खेतियाच्या बाजार समितीचे माजी सदस्य रोहिदास सोळंकींच्या सांगण्यावरून त्यांनी पानसेमलच्या उपविभागीय कार्यालयात लेखी तक्रार केली. नंतर वेगाने चक्रे फिरली. कृषी उपज तथा व्यापार विधेयक २०२० नुसार २९ सप्टेबरला त्यांची तक्रार दाखल करून घेण्यात आली व ३० सप्टेंबरला त्यासाठी मध्यस्थ बोर्डही नियुक्त करण्यात आला. व्यापाऱ्याला नोटीस दिली गेली, केसची सुनावणी झाली व पंधरा दिवसांत पैसे देण्याचे शपथपत्र घेण्यात आले. शेतीमाल विक्रीनंतर तीन दिवसांत शेतकऱ्याला पैसे मिळाले पाहिजे असे कायदा सांगतो, पण जितेंद्र भोईंना पैसे मिळवण्यात दोन महिने लागले. “एक देश एक मंडी’ हे या कृषी कायद्यांचे बीज असल्याचे सांगितले जाते. शेतकरी त्यांचा माल देशातील कोणत्याही मंडीत व कोणत्याही व्यापाऱ्याला विकू शकतो, अशी यात तरतूद आहे, पण यावर त्या व्यापाऱ्याने फसवले आणि एमएसपीने माल खरेदी केला नाही तर काय करावे, असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. भोईंच्या गावातीलच बहुसंख्य शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांनी फसवले आहे. त्यामुळेच खरेदीदार कुणीही असो, आम्हाला एमएसपीनेच भाव मिळावा ही त्यांची मागणी आहे.

राजस्थानातील व्यापाऱ्याकडून ३ लाखांची फसवणूक :

नथ्थू रामोळे यांच्या शेतातील ५० टन पपई गेल्या वर्षी राजस्थानातील व्यापारी घेऊन गेला. त्याने दिलेले ३ लाख रुपयांचे सर्व चेक बँलन्सअभावी परत आले. नुकसानीमुळेे त्यांनी शेती सोडून दिली तर त्यांचा मुलगा पंक्चरच्या दुकानावर काम करतो आहे. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याची ही तक्रार आहे. कुणाला उत्तरेतील व्यापाऱ्याने फसवले आहे तर कुणाला गावच्या दलालाने गंडवले आहे.

पंतप्रधानांचे आभार... एमएसपीला कायदेशीर मान्यता द्या

सरकारने करावी किंवा व्यापाऱ्याने, पण शेतीमालाची खरेदी एमएसपीनेच व्हायला हवी. माझे अडकलेले पैसे मिळाले यासाठी मी पंतप्रधानांचे आभार मानतो, मात्र एमएसपीला कायदेशीर मान्यता द्या अशीही विनंती आहे. यासाठी शेतकरी आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे. - जितेंद्र भोई, लाभार्थी शेतकरी

कायद्याआधीही ही तरतूद होतीच

मोदी सरकार फसवत आहे. शेतकऱ्याची तक्रार असेल तर सुलाह बोर्ड गठित करून मार्ग काढण्याची पद्धत प्रत्येक राज्याच्या बाजार समितीत सुरू आहे, तशी मध्य प्रदेशातही आहे. यांना या कायद्याच्या पाठिंब्यासाठी लाभार्थी दाखवायचा होता म्हणून त्यांनी त्यावर कायद्याचे नाव छापले. मी या खटल्याचा साक्षीदार आहे. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. - रोहिदास सोलंकी, सदस्य, खेतिया मंडीत

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser