उदासिनता:सात वर्षांपासून समाज कल्याण विभागात नाही पूर्णवेळ अधिकारी

सामाजिक पुर्नरोत्थानाची जबाबदारी असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागात सन २०१५ पासून पूर्णवेळ समाज कल्याण अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा आहे. या विभागात अधिकाऱ्यांची वनावा असल्यामुळे सात वर्षापासून प्रभारी अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर कार्यालयाची मदार आहे. विशेष बाब म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा भार बळजबरी सोपवावा लागतो आहे. तसेच अशीच काहीशी परिस्थिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची आहे. या विभागातही तीन वर्षापासून पूर्णवेळ अधिकारी नाही.

राज्य शासनातर्फे मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी विविध कल्याणकारी योजना समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून राबवण्यात येतात. या शिवाय जिल्हा परिषदेचा सेस फंड, जिल्हा नियोजन निधीतूनही विविध योजना समाज कल्याण विभागातर्फे राबवल्या जातात. सामाजिक पुर्नरोत्थानासाठी महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या समाज कल्याण विभागात तब्बल सात वर्षापासून पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. समाज कल्याण अधिकारी वासुदेव पाटील यांची सन २०१५ मध्ये पदोन्नती झाल्यानंतर या विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी मिळाले नाही. वासुदेव पाटील सात वर्षात पदोन्नतीनंतर विविध ठिकाणी सेवा बजावून निवृत्तीही झाले आहे. त्यांच्यानंतर काही वर्ष या विभागाचा प्रभारी पदभार हर्षदा बडगुजर यांच्याकडे होता. त्यांची बदली झाल्यावर प्रभारी पदभार महिला आणि बालकल्याण विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी संजय बागूल यांच्याकडे सोपवण्यात आला.

त्यांची बदली झाल्यानंतर कृषी विकास अधिकारी पी. एम. सोनवणे यांच्याकडे पदभार सोपवण्यात आला. ते निवृत्त झाल्यानंतर आता उपशिक्षणाधिकारी मनिष पवार यांच्याकडे पदभार सोपवण्यात आला आहे. समाज कल्याण विभागाचा अनुभव नसतांना सलग तिसऱ्यांदा अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे पदभार सोपवण्याची वेळ आली आहे. विशेष बाब म्हणजे अधिकाऱ्यांना स्वारस्य नसतांना जबरदस्ती त्यांच्याकडे पदभार सोपवण्यात येतो. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाप्रमाणे विशेष समाज कल्याण कार्यालयातही पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची वानावा आहे.त्यामुळे याविषयाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचीदेखील हीच स्थिती
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता ब्रजेश सेंगर तीन वर्षापूर्वी निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर या विभागाचा प्रभारी भार उपअभियंता संजय पढ्यार यांच्याकडे सोपवण्यात आला. काही दिवसापासून पढ्यार रजेवर आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मुकेश ठाकूर यांच्याकडे पदभार सोपवण्यात आला आहे. हर घर नल आणि सन २०२४ पर्यंत शंभर टक्के टंचाई मुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट या विभागाचे आहे. पण पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने हे उद्दिष्ट साध्य करणे मोठे आव्हान आहे.