आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजिल्ह्यातील अनेक अंगणवाड्यांना हक्काची इमारती नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी अंगणवाडी उघड्यावर, ओट्यावर, गोठ्यात आणि पडक्या इमारतीत भरते. या प्रकारामुळे अंगणवाडीत येणाऱ्या बालकांचा जीव टांगणीला आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात किती अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारत नाही याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे नाही. चौकशी केल्यावर अधिकारी म्हणतात माहितीची जमवाजमाव सुरू आहे. प्रशासकीय बदल्यांची प्रक्रिया झाल्यावर ही माहिती मिळेल.
जिल्ह्यातील बऱ्याचशा अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत नाही. त्यामुळे काही अंगणवाड्या गावातील पारावर, कुणाच्या ओसरीत, पडक्या इमारतीत भरतात. जिल्ह्यात किती अंगणवाड्या इमारतीविना आहे याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाकडे उपलब्ध नाही. ही माहिती जमा केली जात असल्याचे अधिकारी सांगतात. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या कचखाऊ धोरणामुळे अनेक अंगणवाड्यांना हक्काची इमारत मिळाली नाही. हा विभाग शासन, प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात कमी पडत आहे. सन २०१७ मध्ये अंगणवाड्यांच्या इमारतीसाठी निधी मिळाला होता.
मात्र, हा निधी महिला व बालकल्याण विभागाला मुदतीत खर्च करता आला नाही. त्यामुळे तो शासनाकडे परत गेला. केंद्र शासनाने ५ कोटी रुपये अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा परिषदेला दिले होता. तसेच आदिवासी व बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून ५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यज्ञ निधीतून जिल्ह्यात २५४ अंगणवाड्यांना फेब्रिकेटेड इमारती मिळणार होत्या. आदिवासी क्षेत्रात फॅब्रिकेटेड अंगणवाडीसाठी प्रत्येकी ६ लाख ६० हजार तर बिगर आदिवासी क्षेत्रात प्रत्येकी ६ लाखांचा निधी खर्च होणार होता. त्या्साठी निविदा काढून नाशिक येथील कंपनीला काम देण्याचे ठरले होते. पण निधी खर्च करण्याचे नियोजन महिला व बालकल्याण विभागाला करता आले नाही.
सीईओंनी लक्ष देण्याची आहे आवश्यकता
जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत एपीजे अब्दुल कलाम आझाद अमृत आहार योजनेत अंडी खरेदीत झालेला घोटाळा राज्यभरात गाजला आहे. त्यामुळे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली होती. तसेच विद्यमान अधिकारी रुजू झाल्यानंतर सभांमध्ये त्यांना आरोपांचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याविषयाकडे लक्ष द्यावे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.