निर्णय:वर्षभराच्या संघर्षानंतर शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी‎

जिल्ह्यातील दुर्गम भागात कार्यरत‎ शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू‎ करण्याचे आदेश न्यायालयाने‎ जानेवारी २०२२ मध्ये दिले होते.‎ त्यानंतर वर्षभर पाठपुरावा केल्यावर‎ जिल्हा परिषद प्रशासनाने दुर्गम,‎ आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांना‎ एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करण्याचा‎ निर्णय घेतला.‎ जिल्ह्यातील साक्री व शिरपूर‎ तालुक्यातील पेसा क्षेत्रात कार्यरत‎ प्राथमिक शिक्षकांना एकस्तर‎ वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी‎ शिक्षकांची हाेती. पण जिल्हा‎ परिषदेच्या शिक्षण विभागाने‎ शासनाच्या ६ ऑगस्ट २००२ मधील‎ निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावत १२ वर्ष‎ सेवा झाल्यानंतर चटोपाध्याय‎ वेतनश्रेणी लागू असलेल्या शिक्षकांना‎ एकस्तर वेतनश्रेणी लागू होत नाही‎ असा निर्णय घेतला. तसेच वसुली‎ सुरू केली.

या निर्णयाच्या विरोधात‎ जिल्ह्यातील १३९ शिक्षकांतर्फे रूपेश‎ जैन यांनी न्यायालयात याचिका‎ दाखल केली. न्यायालयाने जोपर्यंत‎ शिक्षक पेसा क्षेत्रात कार्यरत आहे.‎ तोपर्यंत त्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू‎ करण्याचे आदेश दिले. तसेच वसूल‎ केलेले वेतन आणि थकीत एकस्तर‎ श्रेणीचे वेतन देण्याचे आदेश दिले.‎ त्यानंतरही या आदेशाची‎ अंमलबजावणी होत नव्हती.‎ दुसरीकडे शिक्षकांचा वर्षापासून‎ पाठपुरावा सुरू होता. त्यामुळे जिल्हा‎ परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी‎ अधिकाऱ्यांनी शासनाचे मार्गदर्शन‎ मागवले. त्यानंतर आता जिल्हा‎ परिषदेच्या १३९ शिक्षकांना एकस्तर‎ वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय‎ झाला आहे. तसेच संबंधित‎ शिक्षकांची वेतन निश्चिती करण्याचे‎ आदेश देण्यात आले आहे.‎