शैक्षणिक:आरटीई प्रवेशासाठी अवघ्या 87 शाळांची नोंदणी‎

आरटीईच्या २५ टक्के राखीव जागांवरील‎ प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.‎ पहिल्या टप्प्यात शाळा नोंदणीची प्रक्रिया‎ आहे. या करिता ३ फेब्रुवारी पर्यंतची मुदत‎ होती. या मुदतीत जिल्ह्यात ८७ शाळांची‎ नोंदणी झाली असून, एकूण ९६८ जागा निर्माण‎ झाल्या आहेत. अद्याप बहुतांश शाळांची‎ नोंदणी बाकी असल्याने शासनाने शाळा‎ नोंदणीसाठी १० फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ दिली‎ आहे.‎ आर्थिक दुर्बल, वंचित घटकातील तसेच‎ दिव्यांग बालक, अनाथ बालक, एचआयव्ही‎ प्रभावित बालक, विधवा, परितक्ता,‎ घटस्फोटित महिलेचे अपत्य, एकल‎ पालकत्व असलेल्या बालकांना मोफत व‎ सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार‎ खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर‎ प्रवेश देण्यात येतात.

त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष‎ २०२३-२४ प्रवेशासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात‎ आली आहे. मुळातच या वर्षी प्रवेश प्रक्रिया‎ विलंबाने सुरू झालेली आहे. आता पहिल्या‎ टप्प्यात २३ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारीपर्यंत‎ शाळांना नोंदणीसाठी मुदत दिली होती. या‎ मुदतीपर्यंत जिल्ह्यात ८७ शाळांनी नोंदणी‎ केली आहे. त्या शाळांमध्ये ९६८ जागा रिक्त‎ उपलब्ध आहेत.

मागील वर्षी शाळांची संख्या‎ विचारात घेता. या वर्षी किमान १०० शाळांची‎ नोंदणी अपेक्षित आहे. तसेच रिक्त जागा‎ देखील १ हजार ३०० वर राहणार आहेत. मात्र‎ अद्यापपर्यंत शाळा नोंदणीला अल्प प्रतिसाद‎ असल्याने शासनाने शाळा नाेंदणीसाठी १०‎ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे‎ आगामी सहा दिवसात अजून शाळा नोंदणी‎ वाढून जागा देखील वाढणार आहेत.‎

पालकांना वेळापत्रकाची ‎ प्रतीक्षा ‎
यावर्षी शाळा नोंदणीच विलंबाने सुरू झालेली आहे. सध्याशाळांची ‎ नोंदणी प्रक्रिया सुरू असल्याने आता पालकांना प्रत्यक्ष विद्यार्थी ‎ नोंदणीची प्रतीक्षा लागून आहे. गेल्यावर्षी फेब्रुवारीपर्यंत ‎ पालकांसाठीची नोंदणी सुरू झाली होती. त्यामुळे यंदा कधी होणार ‎ याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता पुन्हा शाळा नोंदणीला ‎ मुदतवाढ दिल्याने प्रत्यक्षात विद्यार्थी नोंदणी लांबणीवर पडणार आहे. ‎

शाळा नोंदणी सक्तीची ‎
आरटीई प्रवेशासाठी शाळांनी नोंदणी करणे आवश्यक‎ आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या आरटीई प्रवेशासाठीच्या‎ पहिल्या वर्गातील जागा, वर्गाप्रमाणे क्षमता शिक्षण‎ विभागाला कळवायची असून, आरटीई प्रमाणपत्र‎ देखील घ्यायचे आहे. असे न केल्यास शिस्तभंगाची‎ कारवाई करत मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. ज्या‎ शाळा बंद आहेत किंवा ज्या शाळांनी अल्पसंख्याक‎ म्हणून नोंदणी केली आहे. अशा शाळांची देखील‎ माहिती शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येत आहे.‎