जलयुक्त शिवार:जलयुक्त शिवार अभियानातील अतिप्रदान रक्कम वसुलीस ठेंगा; जिल्हा परिषदेच्या सभेत निर्णय झाल्यावरही ठेकेदार दाद देईना

जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागांतर्गत सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ८९ कामात गैरप्रकार झाला. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल जून २०२१ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर झाला. त्यानंतर ठेकेदारांकडून अतिप्रदानाचे २ कोटी १८ लाख ५ हजार ५८८ रुपये वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी ठेकेदारांना नोटीस देण्यात आली. पण ठेकेदारांनी वसुलीला ठेंगा दाखवला आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेला भ्रष्टाचार ‘दिव्य मराठी’ने उजेडात आणला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये केलेल्या कामाची चौकशी झाली. चौकशीनंतर जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे परिशिष्ट १ ते ४ भरून प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व मृद व जलसंधारण विभागाच्या आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले.

त्यानंतर वर्षभराचा कालावधी उलटला. पण अद्याप दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही. दुसरीकडे ८९ कामांचे अतिप्रदान रक्कम २ कोटी १८ लाख ५ हजार ५८८ रुपये वसुलीसाठी ठेकेदारांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यापैकी काही ठेकेदारांनी ६६ लाख ४० हजार ४४८ रुपये जमा केले. उर्वरित रक्कम अद्याप वसुल झालेली नाही. उर्वरित रकमेच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालय प्रमुख, ग्रामपंचायतींना जानेवारी २०२२ मध्ये पत्र देण्यात आले. संबंधित ठेकेदारांकडून रक्कम वसूल करून जिल्हा परिषदेला जमा करण्याचे सांगण्यात आले.

त्यानंतरही ही रक्कम वसूल होऊ शकली नाही. दुसरीकडे मागील महिन्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामातून जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला गंडवणाऱ्या ठेकेदारांचे नाव तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या थकीत रक्कम जाहीर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय होऊन एक महिना उलटला तरी अद्यापही जलसंधारण विभागाने ठेकेदारांची नावे जाहीर केली नाही किंवा त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला नाही.