आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आंदोलन:पेट्रोल, डिझेल जीएसटी कक्षेत आणून खाद्यतेलासह डाळींचे दरही घटवावेत; महागाईच्या विरोधात मजदूर संघातर्फे निदर्शने

धुळे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काही दिवसांपासून महागाई प्रचंड वाढते आहे. इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने नागरिक हैराण झाले आहे. त्यामुळे इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, खाद्यतेलासह डाळींचे दर नियंत्रणात आणावे यासह विविध मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. याविषयी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.

आंदोलनात मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष सुनील देवरे, घनश्याम जोशी, बी. एन. पाटील, बी. एम. कुळकर्णी, आर. व्ही. कुळकर्णी, लाेटन मिस्तरी, रियाजखान पठाण, व्ही. ए. पुराणिक, बाळासाहेब निकुंभ आदी सहभागी झाले होते. महागाईच्या प्रश्नाकडे सरकारने संवेदनशीलपणे लक्ष द्यावे. त्याचबरोबर तातडीने उपाययोजना कराव्या. राज्यात गेल्या सात ते आठ महिन्यापासून जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ होते आहे. इंधनाच्या दराने शंभरी पार केली आहे. खाद्यतेलाची वाटचाल दोनशेकडे सुरू आहे. इंधन दरवाढीमुळे इतर वस्तुंच्या किंमती वाढल्या आहे. भाजीपाला, अन्नधान्य, डाळी, गहू, तांदळाच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. खाद्यतेलाच्या किंमतीत ४० टक्के तर पेट्रोलियम पदार्थाच्या किंमतीत ३० टक्केपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. राज्यात १३ कोटी नागरिक आहे. त्यातील ४५ टक्के कामगार आहे. त्यापैकी सव्वाकोटी पेक्षा जास्त कामगार संघटीत क्षेत्रात कार्यरत आहे. साडेचार कोटी कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात. या कामगारांचे उत्पन्न कमी असून त्यांना रोजगार मिळतो का नाही याची शाश्वती नसते. तसेच पाच महिने एसटीचा संप सुरू होता. त्यामुळे खासगी वाहतुकीवर अवलंबून राहावे लागले. खासगी वाहतूकदारांनी दुप्पट, तिप्पट भाडे आकारून लूट केली. कोरोना काळातही औषधोपचार महागला. महागाईच्या प्रमाणात महागाई भत्त्यात वाढ होते. मात्र, भत्ता मिळणाऱ्यांची संख्या केवळ दहा ते पंधरा टक्के आहे. ८५ टक्केपेक्षा जास्त कामगारांना महागाई भत्ता मिळत नाही. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण आणणे राज्य व केंद्र सरकारचे काम आहे. पण तसे होत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.

या मागण्यांसाठी आंदोलन
राज्य सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्यात, पेट्राेलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, खासगी वाहतुकीच्या प्रवास भाड्यावर निर्बंध आणा. खाद्यतेल डाळी,भाजीपाला व अन्नधान्य यांच्या किमती नियंत्रणात आणाव्या आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन झाले. या वेळी शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला.

महाराष्ट्र सरकारने टॅक्स कमी करावा
इंधनाच्या दरात घट झाल्यास महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल. मात्र, इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न होत नाही. अन्य राज्यात राज्य सरकारने टॅक्स कमी केला. त्यामुळे तेथे इंधनाचे लिटर मागे दर पंधरा रुपयांनी कमी झाले. मात्र, महाराष्ट्रात तसे झाले नाही. महाराष्ट्र शासनाने अद्याप इंधनावरील कर कमी केले नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे इंधनाचे दर कमी करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...