सूचना:रावेरला ‘महसूल’ची जमिन मोजून प्लॉट पाडा; कॉरिडाॅरचाही प्रस्ताव द्या

शहराजवळील रावेर औद्योगिक वसाहतीत महसूल विभागाच्या मालकीची जितकी जमीन आहे त्या जमिनीने मोजमाप करून तेथे तातडीने प्लॉट पाडावे. त्याचबरोबर मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रिअल कॉरिडाॅरसाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव एमआयडीसीने तातडीने सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले.

जिल्हा उद्योग मित्र अर्थात झूम समितीची बैठक आठ महिन्यांपासून झाली नव्हती. याविषयी ‘दिव्य मराठी’ने वृत्त दिल्यानंतर मंगळवारी ही बैठक झाली. त्या वेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा बोलत हाेते. या वेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उपेंद्र सांगळे, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता एम. एस. पाटील, उद्योजक सुभाष कांकरिया, नितीन बंग, राहुल कुलकर्णी, वर्धमान सिंघवी, नितीन देवरे, भरत अग्रवाल, संजय बागूल, उमेश अग्रवाल, राहुल पाखले, जी. बी. मोदी आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा म्हणाले की, जिल्ह्यात उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी उद्योग मित्र समितीची बैठक नियमित घ्यावी. बैठकीचे वर्षभराचे वेळापत्रक निश्चित करावे. औद्योगिक वसाहतीत अतिक्रमण झाले असून, ते काढावे. सुरक्षा समितीची बैठक तातडीने घ्यावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी केली. या वेळी उद्योजकांनी समस्या मांडल्या. एमआयडीसी परिसरात अवैध व्यवसाय वाढत असल्याची तक्रार केली. त्यावर जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी तातडीने सुरक्षा समितीची बैठक घेण्यासह अवैध व्यवसायांचा बीमोड करण्याचे आदेश दिले. नरडाणा औद्योगीक वसाहतीत जाण्यासाठी रस्त्याचा प्रश्न सोडवावा, असेही या वेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले.

फायर स्टेशनचे काम सुरू करा एमआयडीसी परिसरात सातत्याने अग्नी उपद्रवाच्या घटना घडतात. ही बाब विचारात घेऊन तातडीने फायर स्टेशनचे काम सुरू करावे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात यावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी केली.

पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी औद्योगिक वसाहतीतील पिण्यालायक नसल्याची तक्रार उद्योजकांनी केली. त्यानुसार वेगवेगळ्या दहा ठिकाणाहून पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घ्यावे. अक्कलपाडा प्रकल्पासह इतर जलस्रोतांची पडताळणी करून एमआयडीसीसाठी वाढीव जलस्रोत निर्माण करावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी केली. त्याचबरोबर औद्योगिक वसाहतीत असलेले रस्ते रुंद करावे. उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी औद्योगिक विकास महामंडळाने घ्यावी, अशी सूचना बैठकीत झाली.