आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:एसटीच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावर घेणार साध्या बस

धुळे5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात आता बीएस ६ बांधणी असलेल्या भाडेतत्त्वावरील बस घेण्यात येतील. सात वर्षांसाठी बस ठेकेदाराकडून घेण्यात येणार असून, बसचालक पुरवण्याची जबाबदारीही ठेकेदाराची असेल. एसटी महामंडळाच्या धुळे विभागासह राज्यातील सात विभागांसाठी हा निर्णय झाला आहे. एसटी महामंडळात यापूर्वी शिवशाही बस ठेकेदाराकडून घेण्यात आल्या आहे. त्यानंतर आता साध्या बस खासगी पुरवठादाराकडून घेण्यात येतील. चालकही पुरवठादार देईल. या चालकांची यादी परिवहन विभागाच्या यंत्रणेकडे पाठवण्यात येईल.

या यादीत परिवहन महामंडळात यापूर्वी कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव यादीत असल्यास विभागीय समितीमार्फत संबंधिताची प्रशिक्षण चाचणी घेतले जाईल. तसेच पुरवठादाराने नेमलेल्या चालकांची राज्य परिवहन महामंडळाने नियुक्त केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यामार्फत तपासणी होणार आहे. तपासणीअंती चालकांना सात दिवसाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. चालकाकडून किमान एक वर्षाच्या करारपत्राची प्रत घेण्यात येणार आहे. बसपुरवठादाराकडे चालक नियमित तत्त्वावर कार्यरत असल्यास करारपत्राची गरज भासणार नाही.

बस आगारात आल्यावर पुरवठादाराला बसचा मार्ग सांगितला जाईल. बस धुण्यासाठी आगारात सुविधा उपलब्ध असेल. त्यासाठी मनुष्यबळ पुरवठादाराला पुरवावे लागेल. बसच्या देखभालीची जबाबदारी पुरवठादाराची असेल. तसेच भाडे शुल्क देताना डिझेलचे पैसे वजा करून दर १५ दिवसांनी पैसे दिले जातील. बस सुस्थितीत आणि स्वच्छ असतात की नाही याची तपासणी करण्यात येणार आहे.

एसटीची आता खासगीकरणाकडे वाटचाल
एसटीची अप्रत्यक्षरीत्या खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे या निर्णयातून दिसते. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्याची आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी असताना त्याकडे दुर्लक्ष होते आहे. येत्या सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने खासगी पुरवठादाराकडून बसच्या संख्येत वाढ होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. संपकाळात कर्मचाऱ्यांच्या सोबत असणारे आता सत्तेत आहे त्यांना कर्मचाऱ्यांचा विसर पडला का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
पोपटराव चौधरी, शहर सरचिटणीस, भाकप

या सात विभागांसाठी महामंडळाचा निर्णय
एसटी महामंडळाच्या धुळे विभागासह रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर या सात विभागांसाठी हा निर्णय झाला आहे. याबाबत परिवहन विभागाच्या व्यवस्थापकांनी २३ नोव्हेंबरला विभाग नियंत्रकांना पत्र पाठवले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...