दिव्य मराठी विशेष‎:शिवभोजन केंद्रांचीच उपासमार; चार‎ महिन्यांपासून मिळत नाही अनुदान‎

गोरगरीब उपाशी राहू नये यासाठी महा‎ विकास आघाडी सरकारच्या काळात‎ राज्यभरात शिवभाेजन केंद्र सुरू‎ झाले. सत्तांतर झाल्यानंतर‎ शिंदे-फडणवीस सरकारने ही योजना‎ सुरू ठेवली असली तरी चार‎ महिन्यांपासून शिवभाेजन केंद्रांना‎ अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे केंद्र‎ चालक आर्थिक अडचणीत सापडले‎ आहे. शिवभाेजन केंद्रासाठी‎ जिल्ह्याला दरमहा ३९ लाख रुपये‎ अनुदान मिळते. चार महिन्यांचा‎ विचार केला तर दीड कोटींचे अनुदान‎ थकले आहे.‎ महाविकास आघाडी सरकारच्या‎ काळात शहरी आणि ग्रामीण भागात‎ शिवभाेजन थाळी केंद्र सुरू झाले. या‎ केंद्रात केवळ दहा रुपयांत भोजन‎ मिळते. कोरोना काळात १६ एप्रिल‎ २०२१ पासून शिवथाळी मोफत‎ करण्यात आली. कोरोनाचे संकट‎ ओसरल्यानंतर पुन्हा १० रुपयांत‎ भोजन दिले जाते आहे.

जिल्ह्यात‎ सद्य:स्थितीत ३२ शिवभाेजन केंद्र‎ सुरू आहे. त्यात धुळे शहरात २४ तर‎ उर्वरित केंद्र शिंदखेडा, शिरपूर, साक्री‎ तालुक्यात आहे. या केंद्रातून रोज ३‎ हजार १९० शिवभाेजन थाळींचे‎ वाटप होते. प्रत्येक केंद्राला दीडशे,‎ दोनशे थाळी वाटप करण्याचे‎ उद्दिष्ट आहे. शहरातील शिव‎ भोजन केंद्र चालकाला प्रत्येक‎ थाळीमागे ४० तर ग्रामीण भागातील‎ केंद्र चालकाला २५ रुपये अनुदान‎ मिळते. दर १५ दिवसांनी अनुदान‎ केंद्र चालकांना वाटप करण्याची‎ शासनाची सूचना आहे.

‎ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील‎ पुरवठा विभागातर्फे ही योजना‎ राबवली जाते. जिल्ह्यात दरमहा ३९‎ लाख रुपये अनुदानापोटी‎ केंद्रचालकांना दिले जातात. शहरी‎ भागातील केंद्र चालकांना २१‎ नोव्हेंबर तर ग्रामीण भागातील केंद्र‎ चालकांना १६ डिसेंबरला शेवटचे‎ अनुदान मिळाले होते. त्यानंतर‎ अनुदान मिळालेले नाही.‎

पाठपुरावा पण उपयोग नाही‎
थकीत अनुदानाची रक्कम मिळावी‎ यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागातर्फे‎ शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू केला‎ जातो आहे. पण शासनाकडून‎ कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.‎ अनुदानाची रक्कम मिळत नसल्यामुळे‎ केंद्र चालकांवर उपासमारीची वेळ‎ आली आहे. जिल्ह्यातील ३२ शिव‎ भोजन केंद्र चालकांचे दीड कोटींचे‎ अनुदान रखडल्यामुळे अनेक समस्या‎ निर्माण झाल्या आहे.‎

उसनवारी करण्याची आली वेळ
शिवभोजन केंद्र चालकांना काही महिन्यांपासून‎ अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे केंद्र चालवताना‎ तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. भाजीपाला,‎ किराणा विकत घेण्यासाठी उसनवारीने पैसे घ्यावे‎ लागता आहे. त्यामुळे शासनाने केंद्र चालकांना‎ नियमित दरमहा अनुदान द्यावे.‎ - शेखर वाघ, संचालक, शिवभोजन केंद्र‎