दिव्य मराठी विशेष:राज्यातील सत्ता संघर्षामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष आरक्षण सोडत रखडली; जुलैत होणार मुदत पूर्ण

राज्यातील धुळे, नंदुरबार, वाशिम, अकोला आणि नागपूर या पाच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ १५ ते २० जुलै दरम्यान संपतो आहे. अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी किमान दोन महिने आधी अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडत काढणे आवश्यक असते. पण तसे झालेले नाही. दुसरीकडे आता राज्यात सत्तासंघर्ष सुरु आहे. या परिस्थितीत आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता कमी आहे. आरक्षणाची प्रक्रिया वेळेत राबवली गेली नाही तर पाच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना मुदतवाढ देणे किंवा प्रशासक नियुक्त करणे हा पर्याय असेल.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून लांबणीवर पडलेल्या धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका जानेवारी २०२० मध्ये पार पडल्या. त्यानंतर जुलै महिन्यात अध्यक्षांची निवड झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ जुलै महिन्यात संपुष्टात येतो आहे. कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वी किमान दोन महिने आधी अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर करण्याचा प्रघात आहे. पण आरक्षण काढण्याकडे शासनाने कानाडोळा केला.

त्यातच आता राज्यात सत्तासंघर्ष शिगेला पोहचला आहे. या स्थितीत आरक्षण सोडत कधी निघेल याची शाश्वती नाही. जून अखेर अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत निघाली तर किमान पंधरा दिवसात पुढील कार्यक्रम निश्चित करून मुदतीत अध्यक्षपदाची निवड होईल. त्यानंतर विषय समिती सभापती, सदस्य व पंचायत समिती सभापतींची निवड करणे शक्य होणार आहे. पण आरक्षण काढण्यास विलंब झाला तर पाचही जिल्हा परिषदांवर प्रशासक बसवणे किंवा विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याचा पर्याय असेल. विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ दिली तर पुढील अध्यक्षांचा कार्यकाळ कमी मिळेल.

...तर पुढील अध्यक्षांच्या कार्यकाळावर परिणाम
आरक्षण वेळेत निघाले नाही तर विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ देणे किंवा प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सूत्रे सोपवण्याचे पर्याय असतील. अध्यक्षांना मुदतवाढ दिली तर विद्यमान अध्यक्ष कायम राहतील. पण त्याचा परिणाम पुढील अध्यक्षांच्या कार्यकाळावर होईल. अॅड. ज्ञानेश्वर बागुल, ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ