निर्णय:जिल्हा परिषद विधी अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करणार, बेटावद गैरप्रकाराचीही होणार चौकशी; जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत ठराव

जिल्हा परिषदेने न्यायालयीन कामकाजासाठी कंत्राटी पद्धतीने विधी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, विधी अधिकारी असून अडचण नसून खोळंबा अशी स्थिती असल्याचे सांगत जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांनी विधी अधिकाऱ्यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच विधी अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करून नवीन विधी अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी केली. त्यानुसार तसा ठराव करण्यात आला. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत चुकीचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांची नावे जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते पोपटराव सोनवणे यांनी केली. या वेळी बेटावद येथे वित्त आयोगाच्या निधीतून झालेल्या कामांची चौकशी करण्याचे आश्वासन अध्यक्ष तुषार रंधे यांनी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात गुरुवारी ही सभा झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष तुषार रंधे अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी उपाध्यक्षा कुसुम निकम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुवनेश्वरी एस, कृषी सभापती संग्राम पाटील, महिला बालकल्याण सभापती धरती देवरे, शिक्षण सभापती मंगला पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी प्रतिभा संगमनेरे आदी उपस्थित होते. कृषी सभापती संग्राम पाटील म्हणाले की, विधी अधिकारी ज्ञानेश्वर पाटील काहीही एेकून घेत नाही. न्यायालयाचा विषय आल्यावर ते अभ्यासपूर्ण उत्तर देत नाही, असेही ते म्हणाले. सदस्य वीरेंद्र गिरासे, पोपटराव सोनवणे, हर्षवर्धन दहिते यांनीही विधी अधिकारी ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली.

या वेळी अध्यक्ष तुषार रंधे यांनी विधी अधिकारी पाटील यांना समज देण्यात येईल, असे सांगितले. मात्र, विधी अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीमुळे जिल्हा परिषदेचे नुकसान होत असल्याने त्यांना कार्यमुक्त करण्याचा ठराव करावा, अशी मागणी सभापती संग्राम पाटील यांनी केली. त्यानंतर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेले विधी अधिकारी पाटील यांना कार्यमुक्त करण्याचा ठराव झाला. सदस्य पोपटराव सोनवणे यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाचा विषय मांडला. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत बोगस काम करणाऱ्या ठेकेदारांची नावे जाहीर करण्यासह त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याचे पुढे काय झाले असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सुशिक्षित बेरोजगार ठेकेदारांनी अतिप्रदानाचे ६८ लाख रुपये जमा केले आहे.

मात्र, अद्यापही मोठी रक्कम प्रलंबित आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करावी,अशी मागणी पोपटराव सोनवणे यांनी केली. तसेच अध्यक्ष रंधे यांनी मागील सभेत ठेकेदारांची नावे पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्याचे म्हटले होते. त्यानंतर एक महिना उलटला तरी ठेकेदारांची नावे जाहीर झालेली नाही. ती जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सभेत सदस्य पोपटराव सोनवणे यांनी शिंदखेडा तालुक्यातील वाघाडी येथे पाच बंधाऱ्यांचे काम न करताच बिले काढण्यात आल्याचा आरोप केला. याबाबत चौकशीची मागणी केली. तसेच बेटावद येथील १४ व्या व १५ व्या वित्त आयोगातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. याविषयी स्वतंत्र चौकशी नियुक्त करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली. त्यावर अध्यक्ष तुषार रंधे यांनी चौकशी करून दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले.

अहवाल सभागृहात आला नाही
सदस्य पोपटराव सोनवणे यांनी बेहेड ते काळगाव रस्त्याचे काम निकृष्ट झाल्याचा आरोप केला हाेता. या कामाची चौकशी झाली. पण अहवाल काय आला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या वेळी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता ठाकूर यांनी अहवाल सभेत आणला नसल्याने तो आणतो, असे सांगितले.

चिमठाणेचा विषय जैसे थे
चिमठाणे गटाचे सदस्य वीरेंद्र गिरासे प्रत्येक स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत चिमठाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या निर्लेखनाची मागणी करत आहे. त्यांनी गुरुवारीही हा मुद्दा मांडला. त्यावर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अधिकारी मुकेश ठाकूर म्हणाले की, या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे लागेल, असे स्पष्ट केले.

स्ट्रक्चरल ऑडिटची मागणी
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या सर्व जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी पोपटराव सोनवणे यांनी केली. हर्षवर्धन दहिते यांनीही हा मुद्दा मांडला. त्रयस्थ समिती नियुक्त करत जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
पशुसंवर्धन अधिकारी राजेंद्र लंघे यांच्यावरील कारवाईचे काय झाले असा प्रश्न वीरेंद्र गिरासे यांनी उपस्थित केला. त्यावर सीईओ बुवनेश्वरी एस बदलीसाठी अहवाल दिल्याचे सांगितले.