दिव्य मराठी विशेष:मनरेगाचा 35 लाख रुपयांचा रखडला निधी; कामे करूनही निधी नसल्याने शहादा तालुक्यातील ग्रामपंचायती अडचणीत

राज्य शासनाकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तालुक्यातील १५१ ग्रामपंचायतींसाठी २०२१-२२ वर्षात कुशल निधीतून तब्बल ७ कोटी ९ लाख रुपयांची कामे करण्यात आली. मात्र, मागील दहा महिन्यांपासून ३५ ग्रामपंचायतीचा ३५ लाख ४८ हजार ५८३ निधी उपलब्ध नसल्याने संबंधित ग्रामपंचायती अडचणीत सापडल्या आहेत. निधी वितरणाच्या किचकट प्रक्रियेत योजनेच्या अंमलबजावणीला खोडा निर्माण होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

राज्यात २००८ पासून केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत विविध प्रकारच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कामासाठी मजुरांना १०० दिवस रोजगार हमी देत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यासाठी कुशल, अकुशल असे ६०:४० प्रमाण राखले जाणे अनिवार्य आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मनरेगा योजनेअंतर्गत कुशल निधीतून मोठ्या प्रमाणावर पाणंद रस्ते मंजूर करण्यात आली. पहिल्या वर्षात योजनेच्या कामांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे प्रथमदर्शनी वाटत असले तरी योजनेच्या अंमलबजावणी मधील किचकट प्रक्रियांमुळे अनेक अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत.

निधी वितरणाची किचकट प्रक्रिया
कुशल निधीचे प्रमाण ९०:१० राखण्यात आले आहे. म्हणजेच १० टक्के मजुरांवर तर ९० टक्के सामुग्री आणि कुशल कारागीर यांच्यावर खर्च करण्यात येतो. निधी मिळवण्यासाठी एफटीओ तयार झाल्यानंतर पं. स.कडून जि. प. कडे मागणी पाठवण्यात येते. त्यानंतर ही मागणी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येते.

आयुक्त कार्यालयाकडून निधी वितरणासाठी राज्य शासनाकडे मागणी केली जाते. त्यानंतर राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून उपलब्ध कुशल निधीतून हा निधी वितरण करण्यात येतो. याच किचकट प्रक्रियेत निधी अडकून पडला आहे.