आश्वासन जिल्हा परिषदेच्या सभेत माहिती:दीड हजार कुपोषित बालकांसाठी ५७ लाख ४४ हजार खर्च करणार ; सीईओकडून १० बालके दत्तक

येथील जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत इतिहासात प्रथमच कुपोषित बालकांच्या समस्येवर गंभीर चर्चा झाली. १ हजार ५७८ कुपाेषित बालकांना १४ दिवसांत बरे करण्याची योजना असून, त्यासाठी निधीची तरतूद केल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. शिक्षण, आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण या विभागांच्या समन्वयातून कुपोषित बालके सृदृढ करण्याची चळवळ सुरू करण्याचा संकल्प करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी १० कुपोषित बालके दत्तक घेण्याची घोषणा केली.

सर्वसाधारण सभा जि.प. अध्यक्ष अॅड.सीमा वळवींच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या सभेला उपाध्यक्ष अॅड.राम रघुवंशी, बांधकाम समिती सभापती अजितकुमार नाईक, सभापती विजय पराडके, रतन पाडवी, सीइओ गावडे यांच्यासह सदस्य, खातेप्रमुख उपस्थित होते. अधिकारी धारेवर; सदस्य सहा महिन्यांचे मानधन देणार अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करूनच सभागृहात यावे. जिल्हा परिषदेचे सदस्य केवळ काजू-बदाम खाण्यासाठी व चहा पानासाठी येत नाहीत, असा संतप्त सवाल सदस्यांनी केला. कुपोषण, बालमृत्यू, बालविवाह या विषयांवर गंभीर चर्चा तर झालीच; कुपोषित बालकांसाठी जिल्हा परिषद सदस्य महिन्यांचे मानधन द्यायला तयार असल्याचे सांगण्यात आले.

कालिखेतला जाण्यासाठी पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था
दरम्यान कालिखेतला जाण्यासाठी पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी सदस्य जान्या पाडवी यांनी केली. त्यास सभागृहाने मान्यता दिली. ‘दिव्य मराठी’ने हा प्रश्न लावून धरला. पहिल्या पानावर फोटो प्रसिद्ध झाल्याने खळबळ उडाली हाेती.

१३ वर्षांच्या मुलीचे लग्न झाले, प्रशासन झोपेत
सदस्या ऐश्वर्या रावल म्हणाल्या, सॅम व मॅम या भाेवतीच कुपोषणाचा प्रश्न फिरतो आहे. यावर काही उपाय आहे की नाही? असा प्रश्न विचारला. संगीता गावीत म्हणाल्या की, नवापूर तालुक्यातील एका गावात १३ वर्षांच्या मुलीचे लग्न झाले. या बाल विवाहास जबाबदार कोण? तेथील पोलिस पाटलांनी पहायला नकाे का? भरत गावीत म्हणाले, बाल विवाह झाल्यानेच कुपोषित बालक जन्माला येते.

बालविवाहांमुळे कुपोषण अधिक, उपाययोजना करु
कमी वयात लग्ने, दोन बालकांत अंतर कमी, जिल्ह्यात १४.५९ टक्के बालविवाह हाेत असल्याचा खुलासा सभेत करण्यात आला. १ हजार ५७८ बालकांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी १४ दिवस त्यांना दाखल करण्यात येणार आहे. प्रति बालक व पालकांना प्रतिदिन २६० रुपये या प्रमाणे १४ दिवसांसाठी ३ हजार ६४० रुपये खर्चाची तरतूद केली. यासाठी ५७ लाख ४३ हजार ९२० खर्च करण्यात येणार आहे.
कृष्णा राठोड, महिला व बालकल्याण अधिकारी, नंदुरबार.