आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करायेथील राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित व दाखलपूर्व दोन्ही मिळून जिल्ह्यातून ३ हजार २५८ प्रकरणे दाखल केली होती. यातून ६ कोटी ४० लाख ३४ हजार ७४० रुपयांची वसुली करण्यात आली.
लोकन्यायालयाच्या प्रसंगी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आर. एस. तिवारी, सचिव डी. व्ही. हरणे उपस्थित होते. जिल्हा न्यायाधीश - १ आर.जी. मलशेट्टी, न्यायाधीश एस.टी. मलिये, व्ही. जी. चव्हाण, आर. एन. गायकवाड, एन. बी. पाटील यांनी पॅनल प्रमुख म्हणून काम पाहिले.
दिवाणी प्रकरणे २४, मोटार अपघात प्रकरणे ३४, चलनक्षम धनादेश प्रकरणे १३, कौटुंबिक वाद प्रकरणे १३, फौजदारी प्रकरणे १५, इतर किरकोळ फौजदारी प्रकरणे २५८, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचची प्रकरणे १ अशी एकूण ३८९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून चार कोटी नऊ लाख ५६ हजार ७४५ रुपये वसूल करण्यात आले.
तसेच जिल्ह्यातील दाखलपूर्व प्रकरणात बँक वसुली २९४ मधून १ कोटी ५७ लाख ५३ हजार ६९९ रुपयांची वसुली केली. वीज थकबाकीची १० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून ५७ हजार ५०० रुपयांची वसुली केली. पाणीपट्टी, घरपट्टी थकबाकी वसुलीची २ हजार ४७० प्रकरणे झाली होती. यातून ४८ लाख ९४ हजार ७०२ रुपये वसूल करण्यात आले. नगरपरिषद आणि बीएसएनएलच्या थकबाकीची ९५ प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवली होती. त्यात २३ लाख ७२ हजार ९४ एकूण २ कोटी ३० लाख ७७ हजार ९९५ रुपयांची वसुली केली. तसेच विधिज्ञ एस. व्ही. गवळी, सीमा खत्री, पी. एस. पाठक, शुभांगी चौधरी, सुनीता पिंपळे यांनी पॅनल सदस्य म्हणून काम केले. जिल्हा व सत्र न्यायालय प्रबंधक एच. व्ही. जोशी, नंदुरबार वकिल संघाचे अध्यक्ष विधिज्ञ पी. बी. चौधरी, डी. पी. सैंदाणे, न्यायालयीन कर्मचारी व विधिज्ञ यांनी सहकार्य केले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.