आंदाेलन:शासनाच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविराेधात‎ महावितरण कंपनीचे 660 कर्मचारी संपावर‎

‎वीज महावितरण कंपनी खासगी‎ कंपनीच्या ताब्यात देण्याच्या‎ धाेरणाच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील‎ सर्व ६६० वीज कर्मचाऱ्यांनी संप‎ पुकारला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने‎ या संपाला जाहीर पाठिंबा दिला.‎ अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर‎ जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या‎ मांडला. यावेळी राज्य शासनाच्या‎ धोरणाविरोधात घोषणा देण्यात‎ आल्या. दरम्यान जिल्ह्यात कंत्राटी‎ कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर सध्या‎ पदभार सोपवण्यात आला आहे.‎

कुठे वीजपुरवठा खंडित झाला तर‎ कंत्राटी कर्मचारी तत्काळ वीज‎ पुरवठा सुरळीत करत आहेत.‎ त्यामुळे एकीकडे संप सुरू असला‎ तरी नागरिकांच्या अडचणी‎ सोडवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था‎ सज्ज आहे. दरम्यान येथील‎ गिरीविहारातील वीज सर्कल‎ कार्यालय अर्थात अधीक्षक‎ अभियंत्यांच्या कार्यालयाच्या समोर‎ जिल्ह्यातील वीज कर्मचाऱ्यांनी‎ ठिय्या मांडून संघर्षाची भूमिका‎ घेतली. तसेच अदानींच्या विरोधात‎ तसेच उर्जा मंत्र्यांच्या विरोधात‎ जाेरदार घोषणाबाजी झाली. आली.‎

महापारेषण, महानिर्मिती व‎ महावितरण या तिन्ही वीज कंपन्यांचे‎ कामकाज चांगले असताना राज्य‎ सरकारने खासगीकरणाचे धोरण‎ अवलंबण्याचा निर्णय घेतला.या‎ तिन्ही कंपन्यांमध्ये कुठल्याही‎ पद्धतीने खासगीकरण करणे सहन‎ केले जाणार नाही, असे स्पष्ट‎ सांगितलेले असताना अदानी‎ इलेक्ट्रिक कंपनीने भांडूप‎ परिमंडळातील क्षेत्रामध्ये वितरण‎ करण्याचा समांतर परवाना महाराष्ट्र‎ राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे‎ मागितला आहे.

यास वीज‎ कंपन्यांतील संघटनांचा विरोध‎ आहे. राज्य सरकारच्या धाेरणाच्या‎ विरोधात क्रमबद्ध आंदोलन‎ करण्याचा निर्णय या आधीच झाला‎ असून त्यातील हा पहिला टप्पा सुरू‎ झाला आहे. सरकार व प्रशासनाच्या‎ धोरणामुळेच प्रचंड थकबाकी आहे.‎ यास कामगार, अधिकारी व‎ अभियंते जबाबदार नाहीत, असे मत‎ वीज संघर्ष समितीने व्यक्त केले.‎

अन्यथा‎ बेमुदत संप‎ करणार‎
दरम्यान या तीनदिवसीय संपानंतरही धाेरण व मागण्या कायम‎ राहिल्यास १६ जानेवारी रोजी द्वारसभा व १८ जानेवारीपासून‎ बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी,‎ अधिकारी,अभियंता संघर्ष समितीसह एकूण ३० संघटनांनी‎ घेतला आहे. नंदुरबार व शहादा विभागात ६ सबस्टेशन, ५९‎ वितरण विभागात बाहेरच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून ब्रेक‎ डाऊनचे काम सुरळीत करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे‎ अधीक्षक अभियंता ए.ए. बोरसे यांनी दैनिक ‘दिव्य मराठी’शी‎ बोलताना सांगितले. सर्कल कार्यालयात कंट्रोल रूम तयार‎ केली असून तेथून तक्रार निवारण करण्याची सुविधा आहे.‎ दिवसभरात ज्या भागात वीजपुरवठा खंडित झाला असेल त्या‎ भागात तत्काळ वीज सुरळीत केल्याचा दावा केला आहे.‎

खासगीकरणाचा डाव निषेधार्ह‎
विमान तळासह अनेक कंपन्यांचे‎ खासगीकरण करून विशिष्ट भांडवलदारांच्या‎ खिशात घालण्याचा केंद्र शासनाचा डाव‎ आहे. यापुढे संघटनेत फूट पाडून संप‎ फोडण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. राज्य व केंद्र‎ शासन खासगीकरणाला अनुकूल आहे. वीज‎ महावितरण कंपनीचे कर्मचारी‎ ऊन-पावसामध्ये अहोरात्र काम करून वीज‎ सुरळीत ठेवण्याचे काम करत आहेत.‎ नागरिक, शेतकरी समस्यांना तोंड देत आहेत,‎ अशात खासगीकरणाचा डाव हा अत्यंत‎ निषेधार्ह आहे.‎ -डॉ.अभिजित मोरे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी‎ काँग्रेस, नंदुरबार.‎