जि.प. स्थायी समिती सभा:7 कोटीचे अनुदान शिल्लक असूनही विहिरींचे काम पूर्ण झालेले शेतकरी निधीसाठी कोरडेच

विहिरी बांधल्या गेल्या. तरीही शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या वतीने अनुदान देण्यात आलेले नाही. साधारण १२ कोटी रूपयांचा निधी जि.प.कडे उपलब्ध असताना केवळ ४ कोटी ७४ लाखांच्या निधींचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित ७ कोटींचा निधी पडून आहे. त्यामुळे विहिरी बांधल्या गेलेेल्या शेतकऱ्यांना हा निधी का दिला गेला नाही? असा प्रश्न सदस्य राया मावची यांनी उपस्थित करून स्थायी समितीत लक्ष वेधून घेतले. त्यावर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी बिले वरीष्ठ कार्यालयात सादर केली पाहिजेत. आलेली बिले तात्काळ मंजूर होतात, असाही खुलासा करण्यात आला.

जिल्हा परीषदेची स्थायी समितीची सभा जि.प.अध्यक्षा डाॅ. सुप्रिया गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी उपाध्यक्ष सुहास नाईक, सभापती विजय पराडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोदकुमार पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील आदी पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी धोरणात्मक निर्णय झाला नाही या वाक्याचा अर्थ अजून पर्यंत आम्हाला समजला नाही, असे गणेश पराडके म्हणाले. तेव्हा मात्र हशा पिकला. धोरणात्मक ऐवजी ठोस निर्णय झाला नाही, असा वाक्य प्रयोग करण्याच्या सूचना करण्यात येऊन त्याची लगेच अंमल बजावणी करण्यात आली. महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खोटी माहिती देऊ नये. उकिरडयावर फेकलेल्या धान्याची समिती मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी रतन पाडवी, गणेश पराडके यांच्यासह अन्य सदस्यांनी केली.

शाळांच्या पडक्या इमारती पाडा ऐश्वर्या रावल म्हणाल्या, जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांच्या इमारती या पडक्या आहेत. त्यांना जमिनदोस्त का करण्यात येत नाही. पाडायला काय खर्च येतो का? दरम्यान, जि.प.च्या विविध योजनांमधून कामे केली जात असली तरी अनेक कामे हे अपूर्ण असतात. काही कामे निकृष्ट असतात, असा आरोप केल्या. अशा कामांचे बिल दिले जात नाहीत, असा खुलासा अधिकाऱ्यांनी केला.

स्थलांतर मजुरांची माहिती प्रशासनाकडे हवी जि. प. सदस्य गणेश पराडके म्हणाले, मजूर बाहेर राज्यात स्थलांतर होत आहेत. स्थलांतराची माहिती रोहयाेच्या अधिकाऱ्यांना असायला हवी. प्रत्येक विभागाने स्थलांतरील मजुरांच्या नोंदी करायला हव्या. सुहास नाईक म्हणाले, स्थलांतर मजूरांसाेबतच मुलेही परराज्यात, परजिल्ह्यात जातात. मजुरांच्या नावांची नोंद असली तर कुपोषणाचा प्रश्न सुटू शकतो. कुपोषणावर मात करण्यासाठी स्थलांतर मजुरांची माहिती प्रशासनाकडे असवा. यावर महिला व बाल कल्याण अधिकारी राठोड यांनी खुलासा केला.