स्थायी समिती ‎:रोहयोत अकार्यक्षम तर शिक्षण विभागात‎ एकच अधिकारी वर्षानुवर्षे नियुक्त का ?

नरेगाचे कर्मचारी संपावर गेल्याने‎ जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेची केवळ‎ ६६ कामेच सुरू आहेत, अशी माहिती ‎ जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या ‎ ‎ बैठकीत देण्यात आली. तर रोजगार हमी ‎योजनांसारख्या महत्वाच्या खात्यात ‎अकार्यक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक‎ कुठल्या आधारावर करण्यात आली? ‎ ‎ शिक्षण विभागात एकाच जागेवर‎ अकार्यक्षम अधिकारी कुणाच्या‎ आशीर्वादाने वर्षानुवर्ष आहेत, असा‎ संतप्त सवाल करण्यात आला. जिल्हा ‎परिषदेच्या विविध खात्यात पदे रिक्त‎ असून ज्यांच्याकडे क्षमता नाही, अशा ‎अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर ‎जबाबदारी देण्यात आल्याने सभागृहात ‎अधिकारी, पदाधिकारी निशब्द झाले.‎

अनेक पदे रिक्त असल्याने प्रभारी‎ पदभार अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर‎ सोपवल्याची माहिती यावेळी‎ अधिकाऱ्यांनी दिली.‎ जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जि.प.‎ अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांच्या‎ अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा‎ झाली. उपाध्यक्ष सुहास नाईक, सभापती‎ गणेश पराडके, शंकर पाडवी, महिला व‎ बाल कल्याण सभापती संगीता भरत‎ गावित, मुख्याधिकारी रघुनाथ‎ गावडे,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी‎ अधिकारी प्रमोदकुमार पवार,‎ उपमुख्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील‎ आदी मान्यवर उपस्थित होते. रोजगार‎ हमी योजना, शिक्षण विभागासारखा‎ महत्वाच्या खात्यांची जबाबदारी‎ अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर आहे. यामागे‎ गौडबंगाल काय?असा सवाल‎ जि.प.सदस्य भरत गावित यांनी‎ विचारला.

उपशिक्षणाधिकारी पदाची‎ जबाबदारी क्लासवन अधिकाऱ्यांकडे‎ हवी. पण तसे दिसत नाही. या मागे‎ कारण काय? असा सवालही या वेळी‎ करण्यात आला. सूर्यवंशी यांच्याकडे‎ रोजगार हमी योजनेची जबाबदारी आहे.‎ यांच्या पेक्षा सक्षम अधिकारी नाही का?‎ असा प्रश्न भरत गावित यांनी विचारला.‎ ग्रामीण भागात स्मशानभूमी खासगी‎ शेत जमीनीवर आहे. याचे सर्वेक्षण झाले‎ पाहिजे. तसेच ज्या गावात स्मशानभूमी‎ नाही, तेथे जागा उपलब्ध करून द्यावी,‎ अशी मागणी राया मावची यांनी केली.‎ तसेच पंतप्रधान आवास योजनेचे‎ रजिस्ट्रेशन झालेले नसल्याने पहिला १५‎ हजाराचा हप्ता प्राप्त झाला नाही, अशी‎ माहिती या वेळी त्यांनी दिली.‎

लंपी उपाययोजनेसाठी ३८ लाखास मंजुरी‎
पशुधनातील लंपी आजार नियंत्रणासाठी औषधोपचारासाठी‎ ३८ लाख रुपयांच्या नियोजित खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.‎ तसेच आदिवासी उपयोजनांतर्गत शेळ्या मेंढ्यांना जंतनाशक‎ योजना राबवण्यासाठी ४५ लाख रुपयांची तरतुद करण्याला‎ सभेने मान्यता दिली. ऐश्वर्या रावल यांनीही डॉक्टरांच्या रिक्त‎ पदाच्या संदर्भात तसेच कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या‎ अन्यायाला न्याय मिळावा, असे मुद्दे मांडले.‎

विधन परिषदेसाठी सरपंच, सदस्यांनाही‎ मतदानाचा अधिकार देण्याचा ठराव‎
विधान परिषदेसाठी सभापती, नगरसेवक, जि.प.अध्यक्ष,‎ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. सरपंच, सदस्यांना तो‎ अधिकार देण्यात यावा, असा ठराव पारित करून तो राज्य‎ शासनाकडे पाठवावा, असेही राया मावची यांनी सूचना‎ केली. या संदर्भात ठराव पारित करून तो अहवाल‎ पाठवण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.‎