आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:महसूल अधिकाऱ्यांना माहिती अधिकाराचे धडेे; ; आयोजनात डायट संस्थेचा पुढाकार

नंदुरबार16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट)ने जिल्ह्यातील महसूल विभागातील कर्मचारी वर्गासाठी चार दिवसीय प्रशिक्षणाचे आयोजन केले होते. यात पुणे येथील यशदाचे माहिती अधिकार अधिनियम २००५चे मास्टर ट्रेनर डॉ.योगेश सूर्यवंशी यांनी प्रशिक्षण दिले. दररोज ५० कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण घेतले.

येथील डायटचे प्राचार्य जे.ओ. भटकळ व समन्वयक संदीप मुळे यांनी या प्रशिक्षणाचे आयोजन केले होते. डॉ.सूर्यवंशी यांनी कायद्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल २१(१)(क)मधील भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये माहितीचा अधिकार अंतर्भूत असून आर्टिकल २१ मधील जगण्याच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार याबाबत भारतीय न्यायालयांनी अनेक महत्त्वाच्या निवाड्यात स्पष्ट केलेला मूलभूत अधिकार समाविष्ट केला आहे. त्यामुळेच माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या इतिहासात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा सहभाग आहे. याच सोबत याच कायद्यात घटनेचे आर्टिकल १४ च्या सहभागाबद्दल सांगितले. कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीचे महत्त्वाचे न्यायनिवाडे, सामाजिक चळवळी, मुख्यमंत्र्याच्या बैठका, कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शासकीय अधिकारी यांच्या १९९७ मध्ये मसुरी येथे राष्ट्रीय प्रशासन प्रबोधिनीमध्ये प्रेस कौन्सिलने कायद्याबाबत विचार चर्चेसाठी ठेवले. त्या आधारे विधेयकाचे प्रारूप तयार करण्यात आले. त्याच्या चौकटीतच आजचा माहिती अधिकार कायदा कार्यरत आहे. पुढे माहिती देणे हा नियम आणि माहिती नाकारणे हा अपवाद असल्याचे मार्गदर्शनात सांगितले. प्रशिक्षणासाठी डायटचे प्राचार्य भटकळ, डॉ.मुळेंंनी सहाय्य केले.

विविध बाबींचे प्रशिक्षण: जास्तीत जास्त माहिती खुली करणे व अद्ययावत करून सतत प्रसारित करणे, सार्वजनिक प्राधिकरणावर स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करण्याचे कायदेशीर बंधन शासन व्यवहारात पारदर्शकता व खुलेपणा, सार्वजनिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य, विहित कालावधीत अर्ज व अपिलावर निर्णय घेण्याचे बंधन, माहिती पाहण्याचा आणि नमुने घेण्याचा अधिकार, माहिती आयोगाचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक, अधिकारी आणि कर्मचारी माहिती देताना येणाऱ्या अडचणी, रोजनामा कसा लिहायचा, माहिती देताना आणि नाकारताना अभिप्राय कसा द्यायचा यासह कायद्यातील ६ चॅप्टर आणि ३० कलमे याबाबत प्रशिक्षण दिले.

बातम्या आणखी आहेत...