दिव्य मराठी पाठपुरावा:केवळ मेळघाटच नव्हे, नंदुरबारकडेही लक्ष द्या; माता व नवजात मृत्युप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका

नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा व धडगाव या आदिवासी तालुक्यांतील बालमृत्यू, नवजात मृत्यू व माता मृत्यूंचे प्रमाण गंभीर असून त्याची सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी सामजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली. राज्यात दररोज सरासरी ५ बालमृत्यू होत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर ही याचिका दाखल करून घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. याबाबत २७ ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत ‘दिव्य मराठी’ ने केलेल्या ग्राउंड रिपोर्टची मालिका त्यांनी पुरावा म्हणून न्यायालयासमोर सादर केला. ‘अनारोग्याचा मुक्काम नंदुरबार’ या मालिकेत नंदुरबार आदिवासी भागातील माता सुरक्षा योजनेसह आरोग्य यंत्रणेचा उडालेला फज्जा ‘दिव्य मराठी’ने चव्हाट्यावर आणला.

कुणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात फक्त ‘अत्यंत तातडीचे’ खटले सुनावणीस घेण्यात येत आहेत? यात राज्यातील बालमृत्यू व माता मृत्यूबाबतच्या याचिकांची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. मेळघाटातील आदिवासींमधील बालमृत्यूंसंदर्भात ही याचिका असली तरी संपूर्ण राज्यातील आदिवासी तालुक्यातील नवजात मृत्यू, बालमृत्यू व माता मृत्यूचा प्रश्न गंभीर असल्याचे न्यायालय ऑक्टोबरपासून मांडत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने नागपूर विभागाचे विशेष पोलिस महासंचालक डॉ. चेरी रोजे यांनी मेळघाट परिसरातील दवाखाने, आरोग्य व पोषण व्यवस्था याची पाहणी करून त्यातील कमतरतांचा अहवाल न्यायालय व राज्य शासनास सादर केला आहे. त्यावर राज्याचा अनिवासी विकास विभाग, आरोग्य विभाग व महिला व बाल विकास विभाग यानी तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश न्या. एम. एस. कर्णिक यानी राज्य शासनास दिले. कवीच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकेची पुढील सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे.

कोर्टाचे आदेश असे...
नंदुरबारकडेही लक्ष द्या आणि आदिवासी भागातील गरोदर माता व कुपोषित बालकांचा मॅप तयार करून त्यांच्यापर्यंत उपचार व सेवा पोहोचवून त्यांचे मृत्यू टाळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.