आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हक्कांपासून वंचित:आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन त्यांना परत करा; संघर्ष समितीची मागणी

नंदुरबारएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

१७५ आदिवासी शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या सुझलॉन कंपनीवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी पवन ऊर्जा जमीन हक्क शेतकरी कामगार संघर्ष समितीच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना निवेदन देण्यात आले. नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यात सुजलाॅन कंपनीने पवन ऊर्जेसाठी महाकाय टाॅवर उभे करण्यासाठी शेकडो एकर जमिनी शासकीय नियम धाब्यावर बसवून व प्रशासनाची दिशाभूल करून हडप केली आहे. तसेच त्या जमिनीच्या मूळ मालकांना त्याच्या अज्ञानपणाच्या व गरिबीचा फायदा घेत खोटे दस्ताऐवज बनवून ताब्यात घेतल्या तसेच आदिवासींच्या जमीन हस्तांतरणाचा कायदा नसताना जिल्ह्यात शेकडो आदिवासींच्या जमिनीवरून रस्ते व वीजवाहक पोल टाकून त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले आहे.

या शेकडो जमिनीचा वापर अवैधरीत्या अनेक वर्षांपासून केला जात आहे. या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर झाल्याचे शासनाने विधानसभेत नवापूरचे आमदार शिरीषकुमार नाईक यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले आहे. यातून आदिवासींच्या जमिनीच्या बेकायदेशीर वापर झाल्याचे सिद्ध हाेते, असे नमूद केले आहे. नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपनीचे टाॅवर त्वरित बंद करावे, १५ वर्षांपासून जमिनीचा वापर करणाऱ्या कंपनीकडून प्रतिवर्षी २ लाख रुपये एकर मोबदला वसूल करून शेतकऱ्यांना द्यावा, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करावा, अशा विविध मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आले. यावेळी पवन ऊर्जा जमीन हक्क शेतकरी कामगार संघर्ष समितीचे विभागीय उपाध्यक्ष अरुण रामराजे, कत्तू भिल, संजय भिल, सुखदेव भिल, रोहिदास भिल आदीसह दाेन्ही जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...