आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लढ्याला यश:नर्मदा नदीच्या बॅकवॉटरमधील माशांवर अधिकार; 1200 जणांना मिळणार रोजगार

नंदुरबारएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नर्मदा नदीवरील ‘बॅकवॉटर’मधील माशांवर स्थानिक विस्थापितांना मच्छीमाराचा अधिकार दिल्याने सुमारे १२०० जणांच्या रोजगाराचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सरदार सरोवर धरणामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील ३३ गावे विस्थापित झाली होती. या गावातील रहिवाशांना शहादा, तळोदा भागात पुनर्वसन वसाहती निर्माण करून स्थलांतरित करण्यात आले. मात्र अद्याप अनेक कुटुंबे नर्मदा नदी काठावर राहतात. त्यामुळे नर्मदेच्या पाण्यातील माशांवर विस्थापितांना अधिकार देण्याची मागणी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकरांनी लावून धरली होती. त्याला शासनाने मान्यता दिल्याने या भागातील आदिवासींच्या रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

विस्थापितांची बाजू लावून धरल्याने मिळाला न्याय
मध्य प्रदेशातून वाहणाऱ्या महाकाय नर्मदा नदीवर गुजरातमधील केवडिया कॉलनी परिसरात महाकाय सरदार सरोवर धरण बांधण्यात आले. या धरणामुळे मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबे विस्थापित झाले. त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी मेधा पाटकरांनी मोठे आंदेालन केले. आधी पुनर्वसन मग धरण अशी भूमिका मांडली होती. आंदोलनामुळे अनेक प्रश्न मार्गी लागले. मात्र नर्मदा नदीच्या बॅकवॉटर मधील माशांवर कुणाचा अधिकार? असा प्रश्न उपस्थित होणार होता. मात्र मेधा पाटकरांनी विस्थापितांनाच या माशांवर अधिकार असल्याचा दावा करून सरकारकडे बाजू मांडत दाव्याच्या बाजूने न्याय मिळवून घेतला.

त्यामुळे मच्छीमार विभागाच्या वतीने विस्थापितांना आर्थिक मदत करण्यात येऊन त्यांना रोजगाराचा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. पूर्वी १३ जणांच्या एका संस्थेप्रमाणे १० संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या. आता २० संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. साधारण एका महिन्यात एका व्यक्तीला मासेमारीतून २६ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. सिल्वर, गागरा, वाव, राऊ, कटला अशा विविध प्रकारचे मासे नर्मदा नदीत आढळून येतात. मासे पकडणाऱ्या आदिवासींना ७५ रुपये किलो असा दर दिला जाणार असून हे मासे नवापूर, शिरपूर या भागात ११० रुपये किलो दराने विक्री करण्यात येणार आहे.

मासेमारीचे नियोजन, सात महिने मिळणार रोजगार
मच्छीमार विभागाचे किरण पाडवी यांनी गाव पाडे फिरून आधी अभ्यास केला. मेधा पाटकरांनी मच्छीमारीचा अधिकार विस्थापितांकडे असायला हवा, यावर लढा दिला. त्याचा फायदा आता स्थानिक आदिवासींना होत आहे. संचालक मंडळांच्या सर्वसाधारण सभेतून मासेमारीचे नियोजन केले आहे. ऑगस्ट ते फेब्रुवारी असे सात महिने रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

स्थलांतर रोखण्यासाठी झाला या निमित्ताने पर्याय उपलब्ध
मोलगी व धडगाव येथे मच्छीमार केंद्रे उभारण्यात आली असून त्या ठिकाणाहून आता मासे इतर गावांना वितरित करण्यात येणार आहेत. २०१३-१४ पासून संस्था रजिस्ट्रेशन करण्यात आल्या असून, आधी १० संस्था नोंदणीकृत होत्या. आता पुन्हा १० संस्थांचे रजिस्ट्रेशन झालेे. मासेमारीतून अनेकांना रोजगार मिळणार असून यातून स्थलांतरावर पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
-सियाराम पाडवी, नर्मदा नवनिर्माण सातपुडा सरदार सरोवर जलाशय मच्छीमार व्यवस्थापन सह. संघ, धडगाव.

बातम्या आणखी आहेत...