आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजिल्ह्यात डिसेंबरमध्ये झालेल्या सर्व्हेक्षणात १ हजार ३१० अतिकुपाेषित बालके आढळून आली असून मध्यम कुपोषित बाळांची संख्या ही १० हजार ५११ वर पाेहोचली आहे. या बाळांना कुपोषणातून मुक्त करण्यासाठी आयआयटी मुंबईच्यावतीने बचतगट व महिला सरपंचांना स्तनपानाच्या बाबतीत प्रशिक्षण देण्यात येत असून स्तनपान, आहार, गर्भवती महिलांना सकस आहार देण्यावर समुदेशनावर जोर देण्यात येणार आहे. बाळांना योग्य पध्दतीने स्तनपान न केल्याने कुपोषितांची संख्या वाढत आहे. तसेच बालविवाह हाही कुपोषित बालके जन्मल्याची कारणे आहेत.
नंदुरबार जिल्ह्याला कुपोषणाचा लागलेला सामाजिक डाग पुसण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली असून कमी खर्चात कुपोषण हद्दपार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांच्यासह जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहेत. नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी बहूल जिल्हा आहे. साधारण ६७ टक्के आदिवासी असलेल्या या जिल्ह्यात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. आदिवासी दुर्गम भागात १६ ते १७ वयातच लग्न लावली जातात. साहजिकच कुपोषित बालके जन्माला येतात, असे सांगण्यात आले.
असे दिले जातेय महिलांना प्रशिक्षण
जिल्ह्यात कमी वयात बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यांचे वजन १ हजार ग्रॅम पेक्षा कमी असते. साधारण बाळाचे वजन हे २ हजार ५०० ग्रॅम एवढे हवे. त्यापेक्षा कमी असलेले बाळ हे कुपोषित या संज्ञेत येते. तसेच कुपोषणातून मुक्त करण्यासाठी बाळांना आहार देणे, बाळाच्या आईला पोषक आहार देणे, शास्त्रोक्त पध्दतीने स्तनपान या बाबतीत नंदुरबार जिल्ह्यात आशावर्कर, अंगणवाडी सेविका, डॉक्टर पाठोपाठ आता बचत गटांच्या महिला तसेच महिला सरपंचांनाही आता स्तनपानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
चित्रफिताच्या सहाय्याने मार्गदर्शन
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित कार्यशाळेला जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. रघुनाथ गावडे यांनी भेट दिली. तसेच मुंबई आयआयटीचे तज्ज्ञ डॉ देवजी पाटील यांनी सोप्या भाषेत स्तनपानाचे महत्व उपस्थित महिलांना पटवून दिले. चित्रफिताच्या सहाय्याने स्तनपान, गर्भवती महिलांना आहार कसा द्यावा, याबाबतीत माहिती देण्यात आली. बचत गटातील महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून समुपदेश करवून घेण्यात येणार आहे.
--------------
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.