आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लढा:पक्षी, नागरिकांसाठी घातक ठरणाऱ्या‎ नायलॉन मांजा विक्रीवर कारवाई करा‎

शहादा‎एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहादासह जिल्ह्यात मकरसंक्रांत‎ सणानिमित्त पतंग उडवण्याची प्रथा‎ आहेत. परंतु या वेळी नायलॉन‎ मांजाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर‎ केला जात असल्याने त्याचा‎ नागरिक आणि पक्षांना मोठा त्रास‎ सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा‎ नायलॉन मांजा उत्पादन,‎ साठवणूक, विक्री व मांजा बाळगणे‎ विरोधात जिल्हा प्रशासनाने कठोर‎ कारवाई करावी, अशी मागणी‎ वन्यजीव संरक्षण समितीने‎ जिल्हाधिकारी व एसपींना निवेदन‎ देऊन केली आहे.‎ मकरसंक्रातीच्या दिवशी पतंग‎ उडवण्यासाठी पक्षी- पशु व‎ मानवताच्या जीवताला घातक‎ असलेला चायनीज नायलॉन मांजा‎ वापरला जात असतो. पशु-पक्षी व‎ मानव यात जखमी होतात, त्यात‎ पक्षांच्या मानेला, पंखांना, तसेच‎ पशुच्या व मानवाच्या विविध‎ अवयवांवर या मांजाच्या स्पर्श‎ झाला तर त्या ठिकाणी त्वचा‎ कापली जाते. डोळ्याला इजा‎ होऊन डोळा निकामी होणे, एवढेच‎ नाही तर काही ठिकाणी मानेच्या‎ जवळच्या रक्तवाहिन्या कापल्या‎ गेल्याने काहींना जीव गमावा‎ लागला आहे. त्यानुसार कारवाई‎ करावी, अशी मागणी केली आहे.‎

जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देताना वन्यजीव संस्थेचे पूनम भावसार व संजय वानखेडे आदी.‎ तुरुंगवास अन् दंडाचीही तरतूद‎ दिल्ली सरकारने जानेवारी २०१७ मध्ये पतंग उडवण्यासाठी चायनीज मांजा‎ आणि इतर हानिकारक धाग्यांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.‎ त्याचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपये दंड‎ किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, त्याच धर्तीवर जिल्ह्यात कारवाई करावी.‎ संजय वानखेडे, वन्यजीव संरक्षण संस्था, नंदुरबार‎

प्रशासनाने कडक‎ कारवाई करणे अपेक्षित‎ कोणत्याही ठिकाणी चायना मांजा‎ किंवा सिंथेटिक मांजा विक्री‎ करण्यापासून रोखण्याबाबतचे‎ आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. या‎ आदेशानुसार मांजा विक्री आणि‎ वापर रोखण्याची जबाबदारी‎ जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त‎ आणि पोलिस प्रशासन यांच्यावर‎ आहे. त्या दृष्टीने कारवाई होण्याची‎ अपेक्षा आहे.‎ पूनम भावसार, नंदुरबार‎

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार संपूर्ण बंदी घाला‎ विक्रेत्यांनी बैठक घेऊन निर्देश द्यावेत‎ मकरसंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणात चायना मांजा‎ विक्रीसाठी येत असल्याने शहरातील मांजा आणि पतंग विक्रेत्यांची एकत्रित‎ बैठक बोलवून त्यांना होणाऱ्या कारवाई बाबत निर्देश देण्यात यावेत. तसेच‎ राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी,‎ अशी मागणी केली आहे.‎

बातम्या आणखी आहेत...