प्रशासनास दिले निवेदन:शासनाने बिगर आदिवासींना दिलेला संरक्षणाचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा

सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अवैध प्रमाणपत्र धारकांना सेवा संरक्षण देता येत नाही, असे असतांनाही बोगस आदिवासींना मानवतेचा दृष्टीकोन म्हणून वारंवार संरक्षण दिले जात आहे. हे दुर्दैव आहे. राज्य शासनाने बिगर आदिवासींना संरक्षण देणारा निर्णय पारीत केल्याने हा निर्णय मागे घ्या, अशा मागणीचे निवेदन आदिवासी एकता परीषदेने राज्यपाल भगतसिंग कोशारी, राष्ट्रपतींना पाठवले आहे.

आदिवासी समाजाची परीस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. समाजातील उच्च शिक्षित युवक, युवतींना घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा मिळत नसल्याने ते निराशेच्या गर्तेत आहेत. सर्वाच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन पाच वर्ष उलटली तरी राखीव जागेवर पद भरती होत नाही. हजारो आदिवासी बेरोजगार व हलाखीचे जीवन जगत आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता आतातरी बिगर आदिवासींनी हडपलेली सर्व विभागातील अनुसूचित विभागाच्या राखीव जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात.

बोगस आदिवासींना सेवा संरक्षण देण्याचा व नोकरीत सामावून घेण्याचा शासनाचा निर्णय मागे घ्यावा. असे न झाल्यास आदिवासी एकता परिषद रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेळण्याचा इशारा दिला आहे. आदिवासी एकता समितीचे सचिव अॅड. अभिजित वसावे, जयसिंग वळवी, संजय वसावे, जगदीश पवार, विलास तडवीसह आदिवासी पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनावर सह्या करून ते राष्ट्रपती व राज्यपालांकडे पाठवले आहे. दरम्यान, राज्यशासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात रोष पसरला आहे. यापूर्वी माजी पालकमंत्री अॅड. के. सी. पाडवी, अॅड. पद्माकर वळवी, आदिवासी बिग्रेड यांनी आवाज उठवला आहे.