बैठक:शेतातून गेलेल्या राज्य महामार्गावर‎ तोडगा नाही; शेतकरी जाणार कोर्टात‎

खासगत शेतातून राज्य महामार्ग ‎काढल्याने हतबल शेतकऱ्यांनी ७ ‎जानेवारीपासून वाहतूक बंद‎ करण्याचा इशारा दिला हाेता. ‎ ‎ तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांनी ‎तातडीने बैठक बोलावून‎ शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकूण घेतले.‎ तर न्यायालयात याचिका दाखल‎ करून लढा देण्याचा संकल्प ‎ ‎ शेतकऱ्यांनी केला आहे.‎ राज्यमहार्गाची वाहतूक बंद करू‎ शकत नाही, असा निर्वाळा ‎ ‎ तहसीलदारांनी दिला.‎ १०८१ मध्ये ढेकवद ते पाचोराबारी ‎ असा वहिवाट होती. ती पुढे‎ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ‎ ‎ हस्तांतर करण्यात आली. या‎ रस्त्याचे रूपांतर राज्य महामार्गात‎ करण्यात आली. रस्ता रुंदीकरण‎ करताना शेतकऱ्यांना विचारणा‎ करण्यात आली नाही. तसेच‎ शेतकरी ३२ एकर शेत जमिनीचा‎ शेतसारा सरकारच्या तिजोरीत भरत‎ आहेत. तर त्याच खासगी शेतातून‎ मात्र राज्य महामार्ग काढ ला आहे.‎

या शेतकऱ्यांना शासनाने कुठलाच‎ मोबदला दिला नाही. यासंदर्भात‎ ‘दिव्य मराठी’त ६ जानेवारी रोजी‎ वृत्त प्रकाशित होताच प्रशासन‎ खडबडून जागे झाले. बैठकीत‎ वाहतूक बंद करू शकत नाही, असे‎ तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांचे‎ म्हणणे आहे. अभियंता गणेश‎ गावित म्हणाले, रस्ता दुरूस्त झाला‎ नाही तर अपघातात मरणाऱ्यांची‎ जबाबदारी शेतकऱ्यांवर राहील. तर‎ शेतकरी धर्मेंद्र पाटील, नीलेश शाह,‎पिनल शाह, अंबालाल पटेल या‎ चौघा शेतकऱ्यांनी हा लढा‎ न्यायालयात लढण्याचा निर्णय‎ घेतला. तीन दिवस बंदीचा निर्णय‎ स्थगित केला. तसेच सार्वजनिक‎ बांधकाम विभागाने माहिती‎ सोमवारी देण्याचे सांगितले.‎

शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेताना तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात ‎.‎ तातडीने घेतली बैठक‎ सार्वजनिक विभागाकडे जिल्हा‎ परीषदेची वहिवाटीचा हा रस्ता‎ हस्तांतर करण्यात आला. आता हा‎ वहिवाटीचा मार्ग राज्य महामार्गात‎ रूपांतरीत झाल्याने वाहतूक वाढली‎ आहे. या मार्गाची दुरवस्था झाल्याने‎ एका महिलेचा अपघातात मृत्यू‎ झाला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक‎ विभागाने हा मार्ग दुरूस्त करण्याचा‎ निर्णय घेतला आहे. परंतु‎ शेतकऱ्यांनी ७ जानेवारीपासून‎ रस्त्याची वाहतूक बंद करण्याचा‎ निर्णय घेतला होता. ‘ दिव्य मराठी’त‎ वृत्त प्रकाशित होताच प्रशासनाकडून‎ बैठक घेण्यात आली.‎ शेतकऱ्यांची परवानगी घेणे होते आवश्यक‎ तहसिल कार्यालयात पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसुल व‎ शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात‎ आले. शेतातून रस्ता तयार करताना किमान शेतकऱ्यांची परवानगी घेणे‎ आवश्यक असताना शासनाने कुठलीच परवानगी घेतली नाही, असे पिनल‎ शाह यांचे म्हणणे आहे.‎