लाभ:142 कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती‎ योजनेचा लाभ मिळणार‎; सव्वानऊ कोटींचा निधी विद्यार्थी‎ गणवेशापासून वंचितच राहणार‎

जिल्हा परिषदेंतर्गत आरोग्य विभागाच्या‎ आश्वसित प्रगती योजनेच्या लाभाची‎ अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला विषय‎ मार्गी लागला आहे. मंगळवारी आरोग्य‎ सेविका संवर्गाच्या पात्र ४० कर्मचारी‎ आरोग्य सेवक संवर्गाच्या ९६ तर औषध‎ निर्माण अधिकारी संवर्गाच्या ६‎ कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावावर मुख्य कार्यकारी‎ अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी‎ मंगळवारी स्वाक्षरी केली.‎ गेल्या काही वर्षांपासून आरोग्य‎ विभागाच्या कालबद्ध पदोन्नतीचा विषय‎ प्रलंबित होता. याबाबत डॉ. आशिया यांनी‎ सूचना देऊन हा विषय मार्गी लावण्याचे‎ निर्देश दिले होते. जिल्हा आरोग्य‎ अधिकारी डॉ. बी. टी जमादार यांच्या‎ मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाने‎ पाठपुरावा करीत हा विषय मार्गी लावला.‎ त्यामुळे पुढील टप्प्यात १४२ कर्मचाऱ्यांना‎ आश्वसित प्रगती योजनेचा लाभ मिळेल.‎

अनास्था शालेय व्यवस्थापन समित्यांकडून चालढकलीचे प्रकार‎
जिल्ह्यातील १ लाख ५४ हजार ७४४‎ विद्यार्थाना ९ कोटी २८ लाखाचा निधी‎ शालेय गणवेशासाठी देण्यात आला आहे.‎ हा निधी शालेय व्यवस्थापन समिती व ‎ ‎ मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त खात्यावर जमा होतो. समितीला यासंबधीचे अधिकार‎ देण्यात आले आहे; मात्र शाळा सुरू‎ होऊनही अद्याप बहुतांश शाळांमधील‎ विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित असल्याचे‎ चित्र आहे.‎ कोरोना संसर्गजन्य स्थितीमुळे गेल्या वर्षी‎ पहिली ते आठवीतील शालेय विद्यार्थांना‎ एकच गणवेश मिळाला, तोही उशिराने. यंदा‎ शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश देण्याचे नियोजन राज्य शिक्षण मंडळाने केले आहे;‎ मात्र शाळांमधील व्यवस्थापन समित्या‎ मार्फत चालढकल होत असल्याने विद्यार्थी ‎अजूनही गणवेशाविना आहेत. राज्य शिक्षण विभागाकडून निधी प्राप्त होताच, त्याचे‎ शालेय समितीकडे त्याचे वितरण करण्यात ‎आला असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने‎ दिली आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाकडून‎ निधी उशीराने प्राप्त झाल्यामुळे गणवेशाचे‎ नियोजन उशीराने करावे लागत‎ असल्याचेही समिती सदस्यांनी सांगितले.‎ मुख्याध्यापकांना यासंबधीच्या सूचना दिल्या‎ असल्याचेही शिक्षण विभागाच्या सूत्रांनी‎ सांगितले.‎

निवडक शाळांमध्येच गणवेश‎ विद्यार्थांच्या हाती पडणार‎ जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील‎ एससी, एसटी व बीपीएलमधील पहिली ते‎ आठवीतील मुला-मुलींना केंद्र व राज्य‎ सरकारच्या मदतीतून दरवर्षी दोन गणवेश‎ मोफत दिले जातात. प्रत्येक गणवेशासाठी‎ तीनशे रुपयांप्रमाणे प्रत्येक मुलाच्या‎ गणवेशाला सहाशे रुपये देण्यात आले‎ आहे. शालेय गणवेशाचा रंग ठरविण्याचा‎ अधिकार शालेय समितीस आहे.‎ गणवेशाचा दर्जा चांगला असावा, गणवेश‎ उसवला किंवा फाटल्यास त्या शाळेतील‎ शाळा व्यवस्थापन समिती जबाबदार‎ धरण्यात यावे. विद्यार्थी संख्येनुसार‎ गणवेशाचे कापड घेऊन टेलरची निवड‎ करून ते शाळा सुरु होण्या आधी शिवून‎ घेण्याची जबाबदारी समितीची आहे; मात्र‎ अजूनही निवडक शाळांमध्येच गणवेश‎ विद्यार्थांच्या हाती पडले आहे.‎