PMFME चे 298 कर्ज मंजुर प्रस्ताव बॅंकांकडे प्रलंबित:कृषी अधिकाऱ्यांना गोपनिय अहवालात नोंदीची धास्ती ; 361 प्रस्ताव केले नामंजूर

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांसाठीचे 298 कर्ज मंजुरीसाठीचे प्रस्ताव जिल्ह्यातील 25 बँकांकडे एक ते सहा महिन्यांपासून पडून आहेत. केंद्र सरकारची योजना असूनही बँकांकडून कर्ज प्रकरणे नामंजूर करण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याने कृषी विभागाचे अधिकारी धास्तावले आहेत. या योजनेंतर्गत कामगिरीची गोपनिय अहवालात नोंद घेण्याचा इशारा सरकारकडून देण्यात आलेल्या आहेत.

या योजनेंतर्गत गेल्या वर्षी 15 ते 31 ऑगस्टपर्यंत प्रगती पंधरवडा साजरा करण्यात आला. जास्तीत जास्त कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर करण्याबाबत सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही बँका कर्ज प्रकरणे प्रलंबीत ठेवत आहेत. कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी यांना प्रत्येकी दहा या प्रमाणे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. कर्ज प्रस्ताव जिल्हा संसाधन व्यक्तींमार्फत बँकांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येत आहेत.

650 सीबील स्कोअर असलेल्यांचे प्रस्ताव...

योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचा सीबील स्कोअर 650 वर असल्याबाबत खात्री करुन बँकांकडे कर्ज मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आलेले आहेत. तरीही बँकांकडून कर्ज प्रस्ताव नामंजूर करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. सर्वाधिक 56 प्रस्ताव स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे प्रलंबीत आहेत. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्यवाहीची किंवा जबाबदारी न पार पाडल्याबाबत विशेष नोंद त्यांच्या गोपनिय अहवालात घेण्यात येणार आहे . मात्र, बँकांकडून कर्ज प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवल्याने उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याने अधिकारी धास्तावले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत बँक प्रतिनिधींची बैठक घेवून तात्काळ प्रलंबीत प्रकरणे मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत ही योजना राबवण्यात येत आहे. बँकाच प्रस्ताव नामंजूर तसेच प्रलंबित ठेवत असतील तर छोटे व्यावसायिक कसे आत्मनिर्भर होणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

पीएमएफएमई अंतर्गत कर्ज प्रस्तावांची स्थिती

कर्ज मंजुरी प्रलंबीत असलेले प्रस्ताव 298, मंजूर 118, नामंजूर 361, कर्ज वितरण केवळ 67 लाभार्थी.