आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी पाठपुरावा:महापालिकेला 53 जागांसाठी माेजावे लागतील 300 काेटी

जळगाव21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरात आरक्षित जमिनीच्या भूसंपादनाचे ५३ प्रस्ताव रांगेत आहेत. महापालिकेने साेनी यांच्या भूखंडासाठी न्यायालयीन आदेशाने ४.५५ काेटींचा भरणा केला आहे. याच प्रकरणाचा संदर्भ देऊन ५३ जमीन मालक न्यायालयात गेल्यास महापालिकेला सर्व जमिनींच्या भूसंपादनासाठी तब्बल ३०० काेटी रुपयांचा माेबदला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे एवढ्या माेठ्या प्रमाणात महापालिका निधी कसा उभा करणार? याबाबत साशंकता आहे. आरक्षित जमिनीचा माेबदला मिळावा किंवा जमीन आरक्षणमुक्त करावी म्हणून ५३ जमीन मालक गेल्या २० वर्षांपासून विविध पातळ्यांवर लढा देत आहेत. महापालिकेने माजी विधी समितीचे सदस्य धीरज साेनी यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे असलेला भूखंड भूसंपादित करण्यासाठी न्यायालयाचे आदेश झाल्याचा संदर्भ देत महापालिकेने अलीकडेच ४.५५ काेटी रुपये माेजले आहेत. एखाद्या समान प्रकरणाचा न्यायालयीन आदेश न्यायालयात संदर्भ म्हणून वापरला जाताे.

त्यामुळे महापालिकेच्या पिंप्राळ्यातील ‘त्या’ भूसंपादन प्रकरणाचा न्यायालयीन आदेश संदर्भ म्हणून इतर अन्य ५३ जमीनधारकांनी न्यायालयात सादर केल्यास महापालिकेला न्यायालयाच्या आदेशानेच हे सर्व भूखंड भूसंपादित करण्यासाठी आर्थिक माेबदला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक प्राॅपर्टी व्यावसायिकांनी आरक्षित जमिनीकडे माेर्चा वळवला आहे.

तीनशे काेटींची करावी लागणार तरतूद
पिंप्राळ्यातील ‘त्या’ भूखंडाचा माेबदला मिळावा म्हणून साेनी हे सन २०२१मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात गेले हाेते. या केसचा संदर्भ देऊन अन्य जमीनमालक उच्च न्यायालय आणि पुढे सर्वाेच्च न्यायालयात गेल्यास पुढील दाेन वर्षांत महापालिकेला किमान ३०० काेटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. महापालिकेच्या ज्या विकास शुल्क खात्यातून ही रक्कम द्यावी लागेल त्या खात्यात सध्या ६.६० काेटी रुपये पडले आहेत.

प्रस्तावांचे क्षेत्र ४.९४ लाख चाैरस मीटर
महापालिका क्षेत्रातील ५३ प्रस्ताव हे विविध टप्प्यावर भूसंपादन विभागाकडे प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रस्तावांचे सरासरी क्षेत्र हे ४.९४ लाख चाैरस मीटर एवढे आहे. त्यात ११ हेक्टरपासून १० हजार चाैरस मीटरपर्यंत विविध जागांचा समावेश आहे. यांचे किमान सरासरी मूल्य गृहीत धरले तरी महापालिका प्रशासनाला तब्बल ३०० काेटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार असून नवीन पेच निर्माण झाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...