आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:जिल्ह्यात 41 जणांना लाच घेताना पकडले; पण ​​​​​​​एकाच्याही मालमत्तेची तपासणी नाही , लाचखोरांच्या अपसंपदेकडे होतेय दुर्लक्ष, दोन टक्क्यांचीच मालमत्ता तपासतात

जळगाव2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, गुन्हेगारी गैरवर्तन, बेहिशेबी मालमत्ता इत्यादीची संपूर्ण चौकशी करणे आणि भ्रष्ट लोकसेवकांविरुद्ध परिणामकारक खटला चालवणे, हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकृत धोरण आहे. तशी नोंद विभागाच्या संकेत स्थळावरही स्पष्टपणे करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्षात मात्र विभागाचे कार्य या धोरणाला सुसंगत सुरू आहे असे आकडे दिसत नाहीत. कारण बेहिशेबी मालमत्ता शोधण्याचे काम विभागाकडून अत्यल्पच होताना दिसते आहे तर खटल्यांमध्ये आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाणही १० टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचेच गेल्या पाच वर्षांतील आकडे सांगत आहेत.

राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत लाच घेताना सापळा रचून लोकसेवकाला पकडले जाते. विशिष्ट काम करण्यासाठी किंवा न करण्यासाठी त्याने त्यावेळी रकमेची किंवा वस्तू अथवा सेवेची मागणी केलेली असते. त्यामुळे तपास करून त्याच्याविरुद्ध पुराव्यांसह खटला दाखल केला जातो. अशा लोकसेवकाने अशाच प्रकारे याआधीही भ्रष्ट मार्गाने लाभ मिळवलेला असण्याची शक्यता असते.

त्यामुळे सापळ्यात रंगेहाथ पकडले गेलेल्या लोकसेवकांच्या मालमत्तेचीही चौकशी केली जाणे अपेक्षित असते. पण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जानेवारी २०२१नंतर एकाही प्रकरणात लाच घेताना पकडलेल्या लोकसेवकाच्या संपत्तीची चौकशी केलेली नाही. त्या आधीच्या वर्षांमध्ये काही प्रकरणे आहेत, पण त्यातही मालमत्तेची चौकशी करून अपसंपदेचे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण अत्यल्पच आहे. जळगाव जिल्ह्यात सन २०२१ व २०२२च्या एप्रिल महिन्यापर्यंत एकूण ४१ लाचखोरांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यातील वर्ग एकचे दोन तर वर्ग दोनचे तीन अधिकारी रंगेहाथ सापडलेले आहेत; परंतु अद्याप एकाही लाचखोराच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात आली नाही. परिणामी अपसंपदा समोर न आल्याने मालमत्ता गोठवण्यापर्यंत विषयच पोहोचलेला नाही. त्यामुळे या विभागाच्या उद्देशाला हरताळ फासला जातो आहे. संपत्तीची चौकशी आवश्यक : लाचखोरांना अटक केल्यानंतर मालमत्तांची चौकशी करणे आवश्यक आहे. यात त्याचे उत्पन्नाचे स्रोत, मिळालेले उत्पन्न आणि संपत्ती (मालमत्ता) यांचा ताळमेळ जोडून पाहिला जातो. सरकारी नोकरीत असलेल्या लोकसेवकाला नोकरीपासून जेवढा पगार मिळतो त्यातील ६५ टक्के भाग उदरनिर्वाह म्हणून धरला जातो. उर्वरित ३५ टक्क्यांत त्याने मालमत्ता खरेदी केली असल्यास ती उत्पन्नात धरली जाते. याशिवाय जर काही मालमत्ता असेल तर लाचखोरांना ती खरेदीसाठी वापरलेल्या उत्पन्नाचे स्रोत दाखवावे लागतात. तसे नसल्यास उर्वरित मालमत्ता अपसंपदा म्हणून घोषित होऊ शकते. या शिवाय लाचखोराच्या परिवारातील उत्पन्न न कमावणाऱ्या सदस्याच्या नावे मालमत्ता असेल आणि तिचा स्रोत सिद्ध होऊ शकला नाही, तर त्या सदस्यालाही सहआरोपी करता येऊ शकते, अशी तरतूद कायद्यात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...