आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जळगावात बेकायदा वाळू उपसा सुरूच:महसूल पथकांकडून वाळू माफियांवर कारवाई; गौण खनिज साठ्याप्रकरणी दिल्या नोटीस

जळगावएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्ह्यातील नदीपात्रांमधून वाळू उपसा करण्यास बंदी आहे. मात्र, तरी देखील माफिया नदीपात्रातून वाळू चोरी करून विकत आहेत. महसूलच्या पथकाने वाळू माफियांवर कारवाई सुरू केली असून, शहरातील बांधकाम व्यावसायिक, बांधकामाच्या ठिकाणी वाळूसाठे करणाऱ्यांना नोटीस देण्यात येत आहे.

बांधकामांसाठी वापरण्यात येणारी वाळू ही चोरीची नसून अधिकृत व्यावसायिकांकडून खरेदी केल्याचे नागरिकांना सिध्द करावे लागेल. त्यासाठी वाळू खरेदीची पावती पथकांना दाखवावी लागेल. अन्यथा पावती नसलेल्या नागरिकांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

जिल्ह्याधिकाऱ्यांचा अ‍ॅक्शन प्लॅन

कोरोनानंतर इतर व्यवसायांप्रमाणे बांधकाम व्यवसायाला फटका बसला. सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रापैकी बांधकाम हे एक क्षेत्र आहे.जिल्ह्यातील नदीपात्रांमधून वाळू उपसा करण्यास 9 जूनपासून बंदी आहे. बंदी असतानाही जिल्ह्यात नदीपात्रातून अवैधरित्या वाळू उपसा व वाहतूक सुरू होती. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी रुजू झाल्यानंतर अवैध वाळू उपसा व वाहतूक बंद करण्यासाठी अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार केलेला आहे. जिल्हाधिकारी स्वत: नदीपात्रात उतरुन अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करीत आहेत. दुसरीकडे शहरातील बांधकामांच्या ठिकाणी पडलेल्या गौण खनिजांचे पंचनामे करण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांचे सहा पथके नेमण्यात आली आहेत. गौण खनिजाबाबत पंचनामे करुन अधिकृत व्यावसायिकाकडून खरेदीबाबतच्या पावत्या सादर करण्याबाबत नोटीस देण्यात आलेली आहे.

प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी

नदीपात्रातून चोरी केलेली वाळू बांधकाम व्यावसायिक, सर्वसामान्य नागरिकांना विकल्या जाते. नदी पात्रातून वाळू चोरी होणारच नाही, याची खबरदारी प्रशासनाने घेतली पाहिजेत. त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. आता घरे बांधणारे व्यावसायिक व सर्वसामान्यांना ती वाळू चोरीची नसल्याचे सिध्द करावे लागतेय. वाळू खरेदीच्या पावत्या जपून ठेवल्या जात नाही. चोर सोडून सन्याशाला फाशीचा हा प्रकार असल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिकांकडून करण्यात येत आहे.70 टक्के बांधकामांवर वाळू नसल्याने परिणाम झाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

चोरीला मिळत आहे प्रोत्साहन

नदीपात्रातील अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीवर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. वाळू व्यावसायिकांकडे कोणत्याही प्रकारची पावती न मागता नागरिक वाळू खरेदी करतात. त्यामुळे वाळू चोरीला प्रोत्साहन मिळते. वाळू लिलाव होत नाहीत. शासनाचा महसूल बुडतो. या पार्श्वभूमीवर महसूल पथकांकडून बांधकामाच्या ठिकाणच्या गौण खनिजांबाबत पंचनामा करण्यात येत आहे. नोटीस देण्यात येत आहेत. वाळू खरेदीबाबत पावत्या दाखवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होणार नाही. यापुढे नागरिकांनी चोरीची वाळू खरेदी करू नये, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. अधिकृत पावत्या देणाऱ्या व्यावसायिकांकडून वाळू खरेदी करावी. अद्याप दंडात्मक कारवाईच्या नोटीस देण्यात आलेल्या नाहीत.

- महेश सुधळकर, प्रांत अधिकारी जळगाव

बातम्या आणखी आहेत...