आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2 मंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर कृषी, महसूल अधिकाऱ्यांमधील वाद मिटला:प्रलंबीत कामे करुन महसूल कृषी विभागाला हस्तांतरीत करणार डाटा

जळगाव3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत अंमलबजावणीबाबत महसूल व कृषी विभागांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सुरु असलेला वाद राधाकृष्ण विखे पाटील व अब्दुल सत्तार या दोन्ही मंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर मिटला आहे.

या योजनेंतर्गत दुरुस्तीसाठी प्रलंबीत असलेला डाटा दुरुस्तीचे काम तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक संयुक्तपणे करणार आहेत. सप्टेंबरपर्यंत ही दुरुस्ती करुन डाटा कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत.

पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयांची मदत देण्यात येत आहे. त्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांप्रमाणे वर्षभरात तीन हप्त्याचा लाभ देण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीचा प्रारंभ कृषी व महसूल विभाग यांच्या माध्यमातून करण्यात आली. योजनेचे काम चांगले झाल्याबद्दल शासनाने कृषी विभागाला सन्मानित केले होते. त्यानंतर महसूल विभागाने या योजनेच्या कामावर बहिष्कार टाकलेला होता.

शासनाने या योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी आयकर विभागाकडे पाठविली होती. त्यानुसार आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आलेले आहे. त्यांच्याकडून लाभाची रक्कम वसुली करण्याचे आदेश सरकारने दिलेले आहेत. हे काम कृषी व महसूल विभागाकडून करण्यास नकार देण्यात आला. राजपत्रित अधिकारी संघटनेने या कामावर बहिष्कार टाकला होता. शेवटी शासनाने महसूल विभाग अपात्र शेतकऱ्यांकडून लाभाची रक्कम वसूल करेल, असे आदेश दिलेले आहेत. त्याची जबाबदारी तहसीलदारांकडे देण्यात आलेली होती.

या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अपात्र असलेल्या आयकरदात्या शेतकऱ्यांकडून ८ कोटींवर वसुली प्रलंबीत होती. योजनेच्या कामांच्या जबाबदारीबाबत तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आलेले होते. त्यानुषंगाने महसूल मंत्री विखे व कृषीमंत्री सत्तार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत मंत्र्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत निर्देश दिले.

डाटा दुरुस्तीसाठी प्रलंबीत

या योजनेंतर्गत राज्यात सुमारे ८.३७ लाख अर्जदारांचा डाटा दुरुस्तीसाठी प्रलंबीत आहे. प्रलंबीत अर्जांचे तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांना गावनिहाय वाटप केलेल्या याद्यांप्रमाणे डाटा दुरुस्तीचे काम सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करावे. त्यानंतर तो डाटा कृषी विभागाकडे हस्तांतरीत करावा. लाभार्थी खातेदारांचा पोर्टलवरील डाटामधील खातेनिहाय क्रमांकनिहाय तपासणी करावी. संबंधीत खातेदारांची खात्री करुन वितरणपत्रात माहिती भरण्याचे काम ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश या बैठकीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी दिले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...