दिव्य मराठी विशेष:अपार्टमेंटमधील रहिवाशांना आता मिळणार स्वतंत्र ‘प्राॅपर्टी कार्ड’‎

‎ शहरी व ग्रामीण भागात अपार्टमेंटमध्ये‎ राहणाऱ्या फ्लॅटधारकांना त्यांचे स्वतंत्र‎ प्रॉपर्टी कार्ड मिळू शकणार आहे.‎ पहिल्या टप्प्यात ‘अपार्टमेंट डीड’‎ असलेल्यांना व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड‎ देण्याबाबत महसूल विभागाकडून‎ नियोजन करण्यात येते आहे.‎ मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर‎ राज्यात त्यांची अंमलबजावणी‎ करण्यात येणार आहे.‎ गावठाणातील जागांचे सर्वेक्षण‎ करून यापूर्वी तेथील जागांना प्रॉपर्टी‎ कार्ड देण्यात आले आहेत. दुसऱ्या‎ टप्प्यात अपार्टमंेटमध्ये व्हर्टिकल प्रॉपर्टी‎ कार्ड पद्ध‌त लागू करण्यात येणार आहे.‎

शहरी व ग्रामीण भागात उर्ध्वाकार‎ विकासासाठी राज्य सरकाने एक‎ स्वतंत्र रेकॉर्ड तयार करण्यासाठी‎ आणि अपार्टमेंटच्या नोंदणीचा निर्णय‎ घेतलेला आहे. पहिल्या टप्प्यात‎ महारेरा नोंदणीकृत योजनांमधील फ्लॅट‎ मालकांना व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड‎ देण्याबाबत नियोजन आहे. फ्लॅट‎ पद्धतीत स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्डही‎ अस्तित्वात नाहीत.

सोसायटीच्या‎ जमिनीचे एक प्रॉपर्टी कार्ड बनवले‎ जाते. ते सोसायटीच्या किंवा‎ विकासकाच्या नावावर असते.‎ फ्लॅटमालकांशी नोंदणी किंवा करार‎ होतात. मनपाकडे त्यांची नावे‎ असतात. मात्र, महसूल विभागाकडे‎ त्याची कोणत्याही प्रकारची नोंद नसते.‎ उर्ध्वाकार पद्धत लागू झाल्यास फ्लॅटचे‎ स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड तयार हाेतील.‎

व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डमुळे बँकांचे‎ कर्ज घेताना अडचणी येणार नाहीत.‎ अपार्टमेंटच्या ठोस रेकॉर्डअभावी‎ बँक कागदपत्रांच्या मागणीवर जोर‎ देतात. व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड लागू‎ झाल्यानंतर अतिरिक्त दस्तऐवज‎ लागणार नाहीत. स्वामित्व, बँकेचे‎ कर्ज व इतर विवरणांसह फ्लॅटसाठी‎ पूरक व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड‎ निश्चित करण्यात येणार आहे.‎

महसूल वाढणार, लवकरच शासनाची मंजुरी‎
फ्लॅटचे क्षेत्र, मालकी, जसे‎ व्यवहार होतील, कर्ज, बोजा अशा‎ नोंदीसह प्रॉपर्टी कार्ड बनेल.‎ व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डचा मूळ‎ उद्देश शासनाचा महसूल वाढवणे‎ हा आहे. ७/१२ संगणकीकरणानंतर‎ २ वर्षांत लाखो उतारे डाऊनलोड‎ करण्यात आले. त्यातून शासनाला‎ महसूल मिळाला. त्याच धर्तीवर हा‎ उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.‎

मंजुरीनंतर अंमलबजावणी,‎ हरकतीही मागवल्या हाेत्या‎
व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड पद्धती‎ संदर्भात अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात‎ आलेला होता. त्यावर हरकती‎ मागवण्यात आल्या होत्या. शासनाची‎ मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यात ही पद्धत‎ लागू होईल. त्या अंतर्गत प्रत्येक‎ फ्लॅटधारकाला आगामी काळात‎ स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळू शकेल.‎ एम.पी. मगर, जिल्हा अधीक्षक,‎ भूमिअभिलेख विभाग, जळगाव‎