आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आकृतिबंधाकडेच लक्ष:हालचाली परीक्षा घेऊन आवश्यक पदांवर हाेऊ शकते नियुक्ती

जळगावएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर हाेत नसल्याने प्रशासनाचा तात्पुरत्या स्वरूपात एजन्सीमार्फत कर्मचारी भरतीचा निर्णय बारगळला आहे. येत्या आठवडाभरात आकृतिबंध मंजुरीची शक्यता आहे. पंधरा दिवसांत दाेन बैठका पार पडल्या आहेत. शासनाने मंजुरी दिल्यास थेट कायमस्वरूपी भरती केली जाणार आहे. मंजुरी लांबणार असल्यास आयुक्तांच्या अधिकारात मनपात परीक्षा घेऊन सहा महिन्यांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

मनपात मनुष्यबळ कमी असल्याने त्याचा प्रशासकीय व विकासात्मक कामांवर परिणाम झाला आहे. २६०० कर्मचाऱ्यांची गरज असताना केवळ १६०० कर्मचारी काम करीत आहेत. पालिकेत एकाच लिपिकावर दाेन ते तीन जबाबदाऱ्या आहेत. पालिकेच्या आस्थापनेवर एकही वर्ग दाेनचा अधिकारी नाही. शासन नियुक्त अधिकारी वगळता पालिकेत वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांकडून कामे करून घेतली जात आहेत. त्यामुळे दाेन महिन्यांपूर्वी पालिका प्रशासनाने एजन्सीमार्फत १२५ जागांवर तात्पुरती भरती करण्याचा निर्णय घेतला हाेता; परंतु एजन्सीमार्फत हाेणाऱ्या भरतीत उपयाेगिता साधली जाण्याची शक्यता नसल्याने महासभेने केलेला ठराव गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुढील घडामाेडींकडे लक्ष लागले आहे.

आठवडाभरात आकृतिबंध मंजुरी शक्य मनपातील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांबाबत दाेन महिन्यांपासून मंत्रालयात चकरा सुरू आहेत. येत्या बुधवारी आस्थापना विभागाचे उपायुक्त चंद्रकांत वानखेडे व अधीक्षक सपकाळे यांना मंत्रालयात बाेलावण्यात आले आहे. आठवडाभरात आकृतिबंध मंजूर हाेऊ शकताे. मंजुरी मिळाल्यास ८०% रिक्त जागा भरतीसाठी शासनाला पत्र देणार असल्याची माहिती आयुक्त डाॅ. विद्या गायकवाड यांनी दिली.

कंत्राटदाराकडून नियुक्त कर्मचारी व कामगार हे भविष्यात महापालिकेत कायम करून घेण्यासाठी आग्रह धरतात. त्यातून न्यायालयीन दावे व याचिका दाखल हाेत असतात. सफाई कामगारांच्या दाव्यात नुकताच औद्याेगिक न्यायालयाने २०१७च्या अवाॅर्डनुसार महापालिकेने कर्मचाऱ्यांचे ४८ काेटी ३२ लाख रुपये दाेन महिन्यांत जमा करावे असा अंतरीम अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे. या निर्णयाविराेधात मनपा उच्च न्यायालयात अपील करू शकते. अशा प्रकरणांमुळे पुन्हा कंत्राटदारामार्फत तात्पुरती भरती नकाे, असे मत प्रशासनाचे आहे. वस्तुस्थिती काय सांगते? : अधिकाऱ्यांनाच नकाे आहेत कंत्राटी कामगार

बातम्या आणखी आहेत...