मनपाने 100 फाइल पाठवल्या परत:मॅटच्या निर्बंधांचा परिणाम, बांधकामाचे प्रस्ताव पडून असल्याची ओरड

शासनाने महापालिकेत आयुक्त नियुक्त केले असले तरी गेल्या महिनाभरापासून प्रशासकीय व धाेरणात्मक विषयांना माेठा खाेडा बसला आहे. पदभार घेतल्यानंतर ‘मॅट’ने घातलेल्या निर्बंधांचा परिणाम दैनंदिन कामावर झाला आहे. महिनाभरात आयुक्तांकडे ४९ फाइलींची नाेंद झाली आहे. या व्यतिरीक्त वेगेवेगळ्या विभागांकडील शंभरापेक्षा जास्त फाइल जमा न करता परत पाठवण्यात आल्या आहेत.

आयुक्त पदाच्या नियुक्तीवरून न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. गेल्या महिन्यात २९ नाेव्हेंबर राेजी डाॅ. विद्या गायकवाड यांची एकतर्फी बदली करून त्यांच्या जागेवर देविदास पवार यांची नियुक्ती केली. या बदली आदेशात डाॅ. गायकवाड यांना पदस्थापना न दिल्याने गायकवाड यांनी मॅटमध्ये बदलीला आव्हान दिले. यावर आतापर्यंत तीन वेळा सुनावणी झाली. मात्र निर्णय हाेऊ शकलेला नाही. ५ जानेवारी राेजी अंतिम सुनावणी हाेवून निर्णय लागेल अशी अपेक्षा आहे. नगररचना विभागाकडे प्राप्त ३०० चाैरस मीटर क्षेत्रापेक्षा जास्त जागेवरील बांधकाम मंजुरीच्या प्रस्तावांवर आयुक्तांची मंजुरी घेतली जाते. परंतु, महिनाभरापासून आयुक्त पवार यांनी धाेरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्याची स्थिती आहे.

किरकाेळ विषयांवरच सध्या घेतले जाताहेत निर्णय धाेरणात्मक निर्णय घेऊ नये असे निर्देश असल्याने गेल्या महिनाभरात आयुक्त पवार यांच्या कार्यालयात ४९ फाइलींची नाेंद करण्यात आली. त्यापैकी ३२ फाइलींचा निपटारा करण्यात आल्या. निपटारा केलेल्या फाइली ह्या आस्थापना व अत्यावश्यक बाबींशी निगडीत हाेत्या. अजुनही १७ फाइलींवर आयुक्तांनी मत व्यक्त केलेले नाही. याशिवाय शंभरापेक्षा जास्त फाइली ज्या धाेरण ठरवायच्या आहेत त्या सादर करू नये अशा सुुचना असल्याने संबंधित विभागांत पडून असल्याचे सांगण्यात येते.