आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकार बदलताच ओबीसी शिष्यवृत्तीस कात्री:परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्याची अडचण, हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय - एनएसयुआय

जळगाव20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी शासनाने घेतला होता. मात्र, सरकार बदलताच शासननिर्णय दि. 2 ऑगस्ट 2022 नुसार राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यांत व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णय शासनाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे. या संदर्भात विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या असून शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू केला आहे.

परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी या योजना पूर्ववर सुरू कराव्या, अशी मागणी औरंगाबादच्या अभाविप पदाधिकाऱ्यांनी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे कारण देऊन 25 मार्च 2022 रोजीचा शासन निर्णय 2 ऑगस्ट 2022 च्या निर्णयानुसार रद्द केला आहे. त्यामुळे खास करून परराज्यात शिक्षण घेऊ इच्छुणाऱ्या विद्यार्थ्यांची खूप माेठी अडचण निर्माण झाली आहे. लवकरात लवकर राज्य शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी आहे.

हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय

एनएसयुआय जिल्हाध्यक्ष दवेंद्र मराठे म्हणाले की, परराज्यात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करणे हा विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना ई मेल द्वारे तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्री जिल्हा दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांची भेट घेऊन शिष्यवृत्ती सुरू करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

मंत्र्यांची भेट घेऊन मागणी केली

अभाविप प्रदेश शोधकार्य सह-संयोजक अश्विन सुरवाडे म्हणाले की, ही शिष्यवृत्ती बंद का केली? याच्या तांत्रिक बाबी तपासण्याचे काम करीत आहोत. या संदर्भात औरंगाबादच्या पदाधिकाऱ्यांनी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन मागणी करण्यात आली आहे. यासह इतरही शिष्यवृत्तींच्या बाबतीत पाठपुरावा सुरू आहे.

बातम्या आणखी आहेत...