आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्ज प्रकरणे 11 महिन्यांपासून प्रलंबित:आत्मनिर्भर भारत योजना रखडली, पंधरवड्यात मंजूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र

जळगाव3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लाभार्थ्यांचे कर्ज मंजुरीसाठी प्रकरणे बँकांकडे पाठवली आहेत. मात्र बँकांकडे असलेली ही प्रकरणे 11 महिन्यांच्या कालावधीपासून वंचित आहेत. त्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी पाठपुरावाही करण्यात आला. कृषी विभागाकडून सक्त ताकीद देण्यात आल्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी बँकांना पत्र पाठवून पंधरवड्यात प्रकरणे मंजूर करण्याची सूचना केली आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने 142 लाभार्थ्यांना कर्ज प्रस्तावांना मंजुरी दिलेली आहे. बँकांच्या विविध शाखांकडे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव एमआयएस ऑनलाईन पोर्टलव्दारे सादर करण्यात आले. पंरतु,मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव अद्याप बँक शाखांमार्फत मंजूर करण्यात आलेले नाहीत.

योजनेची प्रगती नाही

जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी वेळोवेळी बैठक घेऊन कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याबाबत बँक अधिकाऱ्यांना आदेश दिलेले आहेत. त्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून वेळोवेळी पाठपुरावाही करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत जिल्हा राज्यात मागे राहिला आहे. कर्ज प्रकरणेच मंजूर नसल्याने योजनेची प्रगती दिसत नाही.

31 ऑगस्टपर्यंत मंजूर करा

जिल्ह्याची कामगिरी उंचावण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाकडून सक्त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 31 ऑगस्टपर्यंत प्रकरणे मंजूर करण्याबाबत पत्र या योजनेबाबतच्या कामांची त्यांच्या गोपनिय अहवालात नोंद घेण्यात येणार आहे. अठरा बँकांकडे 142 कर्ज प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. त्यामध्ये 1, 3 ते 11 महिन्यांपर्यंतच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. काही प्रकरणे अलीकडच्या दोन ते तीन दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आलेली आहेत. आता ही प्रकरणे 31 ऑगस्टपर्यंत मंजूर करण्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी 18 बँकांच्या व्यवस्थापकांना पत्र दिले आहेत. कर्ज प्रकरणे मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थी त्यांचा उद्योग सुरु करु शकणार आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...