आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयाचा मुख्यमंत्री शिंदेंना धक्का:अधिकार क्षेत्राबाहेरील दिलेल्या स्थगिती आदेश रद्द; सरपंचाचे अपात्रतेचे आदेश कायम

जळगाव8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एरंडोल तालुक्यातील जवखेडेसीमचे लोकनियुक्त सरपंच दिनेश जगन्नाथ पाटील यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्रतेची कारवाई केलेली आहे.त्या विरुध्द त्यांनी अपर आयुक्त नाशिक यांच्याकडे केलेले अपीलही अमान्य करण्यात आले.जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रतेचा आदेश कायम राहिला.त्या विरुध्द पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बेकायदेशीर अपील दाखल केले.

मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात नसतानाही अपर आयुक्त नाशिक यांच्या सरपंचाला अपात्र कायम करण्याच्या आदेशाला एकतर्फी स्थगिती दिली.त्या विरोधात दाखल रिट पिटीशननुसार उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांकडे दाखल अपील रद्द करुन जिल्हाधिकाऱ्यांचा घोषित करण्याबाबतचा निर्णय अपात्र सरपंचावर बंधनकारक असल्याचे निर्देश दिले आहेत. सरपंचाने ग्रामपंचायत मालमत्ता क्रमांक 399 या ग्रामपंचायत मालकीच्या शासकीय घरकुलावर बेकायदेशीर ग्रामपंचायत रेकॉर्डला त्यांच्या नावे भोगवटा लावून अतिक्रमण केले होते.

त्याबाबत प्रवीण दत्तू पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विवाद अर्ज दाखल केला होता.सरपंचाला अपात्र घोषित करण्याची मागणी केली होती.जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या चौकशी अहवालाचे व उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्याचे अवलोकन केले.त्यानुसार सरपंचाने शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याचे सिध्द झाल्याने सरपंच पाटील यांना अपात्र घोषित केले होते.या आदेशाविरुध्द त्यांनी अपर आयुक्त नाशिक यांच्याकडे अपील दाखल केले होते.

ती अपील अपर आयुक्तांनी अमान्य करुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र घोषित केल्याचा आदेश कायम केला होता.अपर आयुक्त नाशिक यांच्या आदेशाविरुध्द अपात्र सरपंच पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बेकायदेशीर अपील दाखल केले होते.या अपीलात मुख्यमंत्र्यांनी अपर आयुक्त यांनी सरपंच अपात्र कायम करण्याच्या आदेशाला 27 जुलै रोजी एकतर्फी स्थगिती दिली होती.मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाने नाराज तक्रारदार प्रवीण पाटील यांनी खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकीलांनी युक्तीवाद केला.

ग्रामपंचायत अधिनियमांच्या तरतुदीचा भंग

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलमांनुसार जिल्हाधिकारी व अपर आयुक्त यांनी सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांना अपात्र घोषित केले तर अपर आयुक्त यांच्या आदेशाविरुध्द उच्च न्यायालयाच्या एका बंेचकडे रिट याचिका दाखल करण्याची तरतूद आहे.अपात्र सरपंच यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमच्या तरतुदीचा भंग करुन मुख्यमंत्र्यांना अधिकार नसताना देखील त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर बेकायदेशीर अपील दाखल केले.अपर आयुक्त यांच्या आदेशाविरुध्द एकतर्फी स्थगिती मिळवली होती.स्थगिती आदेश देताना मुळ तक्रारदाराचे म्हणणे न ऐकता स्थगिती आदेश दिला होता,असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी केला.खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर.व्ही.घुगे व न्यायमूर्ती संजय ए.देशमुख यांनी सरपंच यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दाखल केलेली अपील रद्द केली.जिल्हाधिकारी यांचा सरपंच यांना अपात्र घोषित करण्याबाबतचा आदेश अपात्र सरंपच पाटील यांच्यावर बंधनकारक राहील,असे आदेश दिले. सरपंचाने मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाकडे केलेली प्रलंबीत अपील मागे घेण्याचे निर्देश दिले.याचिकाकर्ते यांच्यातर्फे अ‍ॅड.परेश बी.पाटील(बाेरसे)यांनी काम पाहिले.त्यांना अ‍ॅड.विश्वासराव भोसले यांनी सहकार्य केले.

बातम्या आणखी आहेत...